सहा मीटर जागा सोडण्याच्या निर्णयामुळे पुनर्विकासाचे ६० टक्के प्रकल्प रखडणार?

उत्तुंग टॉवरमध्ये पोडियम पार्किंगची सोय उपलब्ध करून देताना त्यावर करमणुकीचे मैदान न दाखविता ते जमिनीवर असावे आणि अग्निशमन दलाच्या गाडय़ांसाठी सहा मीटर जागा सोडावी, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी दिल्याने त्याचा फटका सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना बसणार आहे. याबाबतची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीजच्या दाव्यानुसार विद्यमान ६० टक्के प्रकल्प रखडतील, असा अंदाज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दादरमधील एका प्रकरणात दिलेल्या निकालामुळे विकासक अस्वस्थ झाले आहेत. अनेक विकासकांनी मोकळा भूखंड उपलब्ध नसल्यामुळे पोडियमचा वापर बगीच्यासाठी केला आहे. परंतु या आदेशामुळे त्यांना याची पूर्तता करण्यात अडचणी येणार आहेत. पालिका आयुक्तांनी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगितल्याने इमारत प्रस्ताव विभागाकडून आता नकारघंटा मिळून नव्याने प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
सध्या छोटय़ा भूखंडांवरील इमारतींच्या बांधणीत दीड मीटर जागा सोडण्याची तरतूद होती. पण ‘केम्प्स कॉर्नर’ येथील इमारतीसह अन्य काही प्रकरणांत इमारतीच्या भोवती पुरेशी मोकळी जागा नसल्याने आगीचे बंब आतपर्यंत जाऊ न शकल्याने मोठय़ा दुर्घटना झाल्या. त्या पाश्र्वभूमीवर दीड मीटरऐवजी आगीचा बंब जाऊ शकेल अशारितीने ती किमान सहा मीटर जागा सोडण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. दक्षिण मुंबईतील मशीद बंदर, भेंडी बाजार, सँडहर्स्ट रोड, डोंगरी, काळबादेवी, पायधुनी या परिसरात अनेक भूखंड ६०० चौरस मीटरपेक्षा कमी आहेत. या उपकरप्राप्त इमारती तसेच समूह पुनर्विकास आणि झोपुच्या इमारतींना १.५ मीटर इतकी मोकळी जागा ठेवण्याची परवानगी आहे. परंतु आता या आदेशामुळे हे सर्व प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हणते-
* छोटय़ा भूखंडांवर उभ्या राहणाऱ्या इमारतीच्या किमान एका बाजूला सहा मीटरची जागा सोडणे बंधनकारक.
* सरसकट एफएसआय वाढवू नका, पायाभूत सुविधांची क्षमता लक्षात घेऊन एफएसआयबद्दल निर्णय घ्या
* गगनचुंबी टॉवर बांधताना मनोरंजन मैदानाची जागा जमिनीवरच हवी, ती वरच्या मजल्यावर चालणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार महापालिका आयुक्तांनी परिपत्रक काढून आदेश दिल्यामुळे त्याचा फटका मोठय़ा प्रमाणावर मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना बसणार आहेत. झोपुअंतर्गत सुरू असलेले तसेच दक्षिण मुंबईतील छोटय़ा भूखंडावरील प्रकल्पांना त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाविरुद्ध फेरयाचिका दाखल केली जाईल
विमल शाह, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग इंडस्ट्रीज.