पाणी घेणाऱ्यांकडून घेतलेले ७७ कोटी रूपये

निम्न वेणा प्रकल्पातून पाणी घेणाऱ्यांकडून घेतलेले ७७ कोटी रुपयांहून अधिक निधी धरण व कालव्याच्या अस्तरीकरणासाठीच वापरावा, अशी मागणी विदर्भाचे ज्येष्ठ अभ्यासक अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
नागपूर जिल्ह्य़ातील उमरेड तालुक्यात निम्न वेणा प्रकल्पाला १९७९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली व त्यातून १९९२ पासून सिंचन सुरू झाले. या प्रकल्पात नांद नदीवर नांद जलाशय व वेणा नदीवर वडगाव जलाशय असे दोन उपयुक्त जलसाठे निर्माण करण्यात आले. एकूण जलसाठे १८९.१० दश लक्ष घनमीटर आहेत. वडगाव धरणापासून डावा कलवा ६७ किलोमीटर व पुढे २७ किलोमीटर लांबीच्या पृच्छ वितरिका काढण्यात आल्या. उजव्या कालव्यातून बारा किलोमीटर लांबीचा कालवा व पुढे दहा किलोमीटर लांबीच्या पृच्छ वितरिका काढण्यात आल्या. या दोन्ही कालव्यांचे लाभक्षेत्र १९ हजार हेक्टर असून एकूण सिंचन क्षमता १९ हजार ५०० हेक्टर आहे. संपूर्ण सिंचन क्षमता निर्माण होऊन पूर्ण क्षेत्रात भूविकासाची कामेसुद्धा पूर्ण झाली आहेत. वर्धा जिल्ह्य़ातील पूर्व भागालाही या प्रकल्पाचा लाभ झाला आहे.
धरण व कालवे मातीचे आहेत. मागील काही वर्षांत या धरण साठय़ातून मोठय़ा प्रमाणात गैरकृषीसाठी आरक्षणाची परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे सुरुवातीच्या १९ हजार ५०० हेक्टर सिंचन क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात घट झाली. सुरुवातीच्या अंदाजे १९० द.ल.घ.मी. पाण्यापैकी गैरकृषी आरक्षण (अंदाजे ६५ टक्के) झाल्यामुळे प्रत्यक्ष सिंचनाचे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात कमी झाले आहे. पूर्वीच्या १९ हजार हेक्टरपैकी जवळपास अकरा हजार हेक्टरचे सिंचन क्षेत्र कमी झाले. एका द.ल.घ.मी. पाण्यापासून अंदाजे दीडशे हेक्टर सिंचन होते. शासनाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या श्वेतपत्रिका भाग १ पान अकराप्रमाणे १९० गुणिले १५०, असे २८ हजार ५०० हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाली. पण, यामधून १२२ द.ल.घ.मी. पाण्याचे गैरकृषी वापरासाठी आता आरक्षण झाल्यामुळे सिंचनासाठी फक्त ६८ द.ल.घ.मी. पाणी शिल्लक राहते. जे गैरकृषीसाठी आरक्षण झाले आहे. त्यात पिण्यासाठी २७ द.ल.घ.मी. व ९५ द.ल.घ.मी. उद्योगासाठी आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या २८ हजार ५०० हेक्टर सिंचनापैकी फक्त १० हजार २०० हेक्टर सिंचन क्षमता शिल्लक राहते.
बिगर सिंचनासाठी आरक्षण करताना गैरसिंचन पाणी वापर करणाऱ्या संस्थांकडून सिंचन नुकसानाची भरपाई म्हणून प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये व आता प्रति हेक्टर १ लख रुपये घेतले जातात. त्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात या गैर सिंचन वापरासाठी निधी जमा होतो. दरवर्षी पाणीपट्टी घेतात ती वेगळी. ७७ कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा झाला आहे. सिंचन क्षेत्रात होणारी घट कमी करण्याच्या दृष्टीने धरण व कालव्याचे अस्तरीकरण केल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात पाण्याची नासाडी थांबवून सिंचनाची घट कमी होऊ शकते. नांद व वडगाव धरणाच्या दारांची उंची अंदाजे वीस इंच वाढविल्यास २५ द.ल.घ.मी. अधिकचे पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध होऊ शकते. या दोन्ही कारणांमुळे जवळपास सात हजार हेक्टर सिंचन नुकसानाची भरपाई होऊ शकते. हा जमा झालेला ७७ कोटी रुपयांहून अधिक निधी या धरणांच्या कामासाठी वापरलाच गेलेला नाही. तो पश्चिम महाराष्ट्रात वापरला जात आहे.
यासंदर्भात विदर्भ विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, बजेट होईल व त्यानंतरच काय तो निर्णय होईल, असे सांगण्यात आले. हा निधी एकत्रित निधीत जमा करण्याऐवजी लेखा शिर्षांत जमा करावा, अशी मागणी अ‍ॅड. किंमतकर यांनी केली.