गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने ८६ कोटी रुपये आकस्मिक निधीतून मंजूर केले असून त्यासंबंधीचे आदेश १३ मे रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. या मदतीची रक्कम लवकरच गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नागपूर जिल्ह्य़ात फेब्रुवारी व मार्च २०१४ मध्ये आलेल्या गारपीटीमुळे १ लाख ६ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले. या नुकसानीच्या भरपाईपोटी एकूण १५६ कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यापैकी ६६.७० कोटी रुपये प्राप्त झाले होते व त्याचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले असून ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहे. उर्वरित ८६ कोटी रुपये शासन तेव्हा देऊ शकले नव्हते. ही रक्कम आता उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी बँकेचे खाते क्रमांक तहसीलदारांकडे दिले नाहीत, त्यांनी लवकरात लवकर हे खाते क्रमांक द्यावेत, असे आवाहनही देशमुख यांनी याप्रसंगी केले. अतिवृष्टी व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येत असून या अर्थसहाय्यमधून कोणतीही कपात करण्यात येऊ नये, अशा सूचना बँकांना करण्यात आल्या आहेत. यानंतरही कपात करणाऱ्या बँकावर शासनातर्फे कारवाई करण्यात येईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेला ८८ कोटी मिळणार आर्थिक डबघाईस आलेल्या नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून परवाना मिळण्यासाठी ८८ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. हा परवाना मिळताच रिझव्‍‌र्ह बँकेला ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी मिळणार आहे. जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी बँकेला अजून १०० कोटींची आवश्यकता आहे. ही रक्कम मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन तसा आग्रह करणार असल्याचेही देशमुख यावेळी म्हणाले.
