आदिवासी व दुर्गम भागातील जनतेला आरोग्य सुविधा वेळेवर मिळावी म्हणून जिल्ह्य़ात १३ वनांतर्गत ७ आयुर्वेदिक रुग्णालय सुरू करण्यात आले, परंतु गेल्या पाच वर्षांपासून रुग्णालये चालविण्यासाठी लागणारा निधी हा खर्चापेक्षा कमी येत असल्याने या रुग्णालयांवर बंदची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून येथील कर्मचाऱ्यांचे वेतनही देण्यात आले नाही.
आदिवासी व अतिदुर्गम भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळावी, जिल्ह्य़ात सात रुग्णालय १३ वनेअंतर्गत सुरू आहेत. या रुग्णालयावर होणारा खर्च जिल्हा परिषदेच्या निधीतून होत असला तरी वनविभागाला मिळत असलेल्या महसुलातील सात टक्के रक्कम विभागद्वारे समाजकल्याण विभागाला पाठविण्यात येत असतो. याच निधीतून या रुग्णालयाचा खर्च भागविला जातो. गोंदिया जिल्ह्य़ात १३ वने अंतर्गत गोंदिया तालुक्यात मजितपूर व पांगडी, सडक अर्जुनी तालुक्यात खोडशिवनी, चिखली, अर्जुनी मोर तालुक्यात झासीनगर, गोरेगाव तालुक्यात बोडुंदा, तर आमगाव तालुक्यात अंजोरा येथे आयुर्वेदिक रुग्णालये सुरू आहेत. यात १० वैद्यकीय अधिकारी, २ औषध निर्माते, १० परिचर असे एकूण २२ कर्मचारी आहेत; परंतु त्यांना गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमानुसार वेतन व भत्ते देय आहेत; परंतु मागील पाच वर्षांतील या रुग्णालयावर झालेला खर्च बघितल्यास वनविभागाकडून आलेल्या निधीपेक्षा प्रत्यक्ष झालेला खर्च अधिक आहे. यासाठी समाजकल्याण विभागातर्फे १८ नोव्हेंबर २००८ रोजी उपवनसंरक्षकांना वाढीव निधीसंदर्भात पत्रही देण्यात आले होते. त्यानुसार ११ ऑगस्ट २००९ ला वनविभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार महसुलातून सात टक्के निधीची मर्यादा समोर करण्यात आली. त्यामुळे या रुग्णालयासाठी सातत्याने निधीची कमतरता भासत आहे.
७ एप्रिल २०११ रोजी आरोग्य विभागातर्फे आयुर्वेद संचालनालयाच्या संचालकांना हे रुग्णालये शासनाने ताब्यात घेण्यासंदर्भात पत्रही दिले होते; परंतु अद्यापही शासन स्तरावर यांची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रात नागरिकांना आरोग्य सेवा देणारी रुग्णालये भविष्यात बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्या उद्देशाने या दवाखान्यांची निर्मिती करण्यात आली त्याच उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे मात्र आदिवासी क्षेत्रातील आरोग्याचा प्रश्न अजूनच बिकट झाला आहे.