दोन दिवसांत हटविली चार अनधिकृत बांधकामे

ठाण्यातील अनधिकृत इमारत कोसळल्यानंतर देखील पुरेशी जाग न आलेल्या नाशिक महापालिकेने शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात लुटूपुटूच्या लढाईचा श्रीगणेशा केला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही बांधकामे हटविण्याची जबाबदारी ज्या अतिक्रमण आणि नगररचना विभागावर आहे, त्यांनी परस्परांकडे अंगुलीनिर्देश करत संभ्रम वाढविण्याचा प्रयत्न चालविल्याचे दिसते. मोहिमेच्या प्रारंभीच्या दोन दिवसांत अतिक्रमण विभागाने ‘थोडे थोडके नव्हे तर, तब्बल चार’ अतिक्रमणे तोडण्याची कामगिरी बजावली. शेकडोंच्या संख्येने अनधिकृत बांधकामांची शक्यता असताना या विभागाच्या कामगिरीचा ‘लक्षणीय’ वेग लक्षात घेतल्यास महापालिकेला या विषयात कितपत स्वारस्य आहे, हेदेखील लक्षात येऊ शकते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वप्रथम नेत्यांची अतिक्रमणे पाडा असे बजावले असतानाही या प्रश्नी स्थानिक पातळीवर सामसूम आढळून येते.
ठाणे शहरात महापालिकेच्या परवानगीविना बांधलेली इमारत कोसळल्यानंतर कुंभकर्णी झोपेत असणाऱ्या राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या अजेंडय़ावर अनधिकृत बांधकामांचा विषय आला. तसा तो नाशिक पालिकेच्याही आला, परंतु त्याचे स्वरूप निव्वळ दिखाऊ ठेवण्याकडे या विभागांचा कल असल्याचे दिसत आहे. १० किलोमीटरच्या परिघात पसरलेल्या नाशिकमध्ये किती अनधिकृत बांधकामे आहेत, याची कोणतीही माहिती पालिकेकडे उपलब्ध नाही. सुमारे २० लाखांच्या जवळपास शहराची लोकसंख्या आहे. अनेक शासकीय जागांवर इमलेच्या इमले चढविले गेले. गावठाणांमध्ये चालायला जागा राहणार नाही, अशा स्वरूपाची पक्की बांधकामे साकारली गेली आहेत. एवढेच नव्हे तर, बिल्डरांनी पार्किंगची जागा विकून गाळे बांधले, फ्लॅटधारकांनी गच्ची पक्क्या स्वरूपाच्या बांधकामांनी बंद करत घरकुल प्रशस्त केले. हे सर्व घडत असताना डोळ्यावर पट्टी बांधून धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत राहिलेल्या नगररचना आणि अतिक्रमण विभागाने ठाण्यातील दुर्घटनेनंतर हातपाय मारण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालविला आहे. शहरातील कोणत्याही भागात फेरफटका मारल्यास अनधिकृत बांधकामांचे प्रस्थ लक्षात येईल.
या विषयावर गदारोळ होणार असल्याचे गृहीत धरून अतिक्रमण विभागाने या मोहिमेचा वाजतगाजत शुभारंभ केला. अतिक्रमणविरोधी मोहिमेचे उद्घाटन पंचवटीतील सुप्रभात सोसायटीतील रामचंद्र लुंड यांचे अतिक्रमण तोडून करण्यात आला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवारी सिडकोतील तीन पक्क्या स्वरूपाची बांधकामे पाडण्यात आल्याची माहिती या विभागाचे प्रमुख उपायुक्त डी. टी. गोतिशे यांनी दिली. शहरातील ज्या ज्या भागात या स्वरूपाची बांधकामे आहेत, ती पाडण्याची कारवाई केली जाणार आहे. त्
ाथापि, त्या संदर्भात नगररचना विभागाकडून तसा लेखी अभिप्राय आधी येणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संबंधित विभागाकडून शहरात अनधिकृत बांधकामांचा शोध सुरू असल्याचे सांगितले जाते. नगररचना विभागाची ही कार्यशैली म्हणजे ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यासारखा’ प्रकार म्हणता येईल. शहरात किती अनधिकृत बांधकामे आहेत याचीही माहिती या विभागाकडे नाही.
याआधी सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा विषय पालिकेच्या अखत्यारीत नसल्याची भूमिका पालिकेने घेतली होती, परंतु आता त्याच भागातील दोन-तीन का होईना अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालविण्यात आला आहे. अतिक्रमण विभागाने नगररचना विभागाकडून एखादे बांधकाम अनधिकृत आहे, हे स्पष्टपणे दाखविल्यावरच कारवाई करण्याची भूमिका घेतली आहे.  यावरून या दोन्ही विभागांना शहरातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यात रस आहे की त्यांना संरक्षण देण्यात, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नगररचना विभाग सांगेल ती पूर्व दिशा
महापालिका हद्दीतील शेकडो इमारतींना अद्याप बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला नसल्याचे सांगितले जाते. या बांधकामांविषयी काय भूमिका घेतली जाईल, याबद्दल अतिक्रमण विभागाकडे विचारणा केली असता, नगररचना विभागाकडून जी बांधकामे अनधिकृत म्हणून सूचित केली जातील, त्यावर कारवाई करण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही ते उपलब्ध झाले नाहीत.