राज्य शासनाच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत योजनांना शासन हमी घेत असतानाही सहकार्य न करणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांविरुद्ध तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला देण्यात येतील, असे नियोजन मंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
विविध कार्यक्रमांतर्गत योजनांना शासन हमी घेत असतानाही राष्ट्रीयीकृत बँका सहकार्य करीत नसल्याचा मुद्दा आमदार वीरेंद्र जगताप, विजय वडेट्टीवार, सुरेश जेथलिया, अनिल बावनकर, संजय राठोड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता.
राज्य शासनाच्या विविध कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थीना राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत अर्थसाह्य़ मंजूर करण्यात येते. अशा प्रकरणांचा आढावा राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून घेण्यात येतो.
 या संदर्भात समितीने सर्व बँकांना ३१ जुलै २०१२च्या पत्रातून सर्वसमावेशक सूचना दिलेल्या आहेत. अशा स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यास त्या बँकांविरुद्ध आवश्यक कारवाई करण्याच्या सूचना राज्यस्तरीय बँकर्स समितीला देण्यात येतील, असे जयंत पाटील म्हणाले.
बँकाच्या बैठकींना आमदारांना निमंत्रित केले जात नाही, असा मुद्दा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला असता या सूचनेचे पालन केले जाईल आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनाही तशी सूचना दिली जाईल, असे नियोजन मंत्री म्हणाले.