झपाटय़ाने विस्तारत जाणाऱ्या ठाण्यासारख्या शहराचा भविष्यातील चेहरा कसा असावा, हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून स्पष्ट होईल, अशी आशा त्याचे सादरीकरण होत असताना पल्लवित झाली होती. नियोजनाच्या आघाडीवर फसलेले हे शहर यापुढे तरी नियोजनाची कास धरेल, असे अनेकांना वाटले. प्रत्यक्षात आर. ए. राजीव आणि असीम गुप्ता या दोन्ही आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून स्वप्नरंजन करण्यापलीकडे फार काही पडले नाही, हे वास्तव आहे.ठाणे शहरातील वाहतुकीसाठी लाईट रेल ट्रान्झिट प्रकल्प (एलआरटी), येऊर जंगलातील पर्यटनाचा विकास, पूर्व द्रुतगती महामार्गावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय, खाडीकिनाऱ्याचा विकास, श्ॉलो पार्क, अंतर्गत वाहतुकीसाठी श्री स्थानक लोकमार्ग प्रकल्प अशा एकाहून एक बडय़ा प्रकल्पांची घोषणा करत ठाणेकरांना स्वप्नांच्या जगात नेऊन ठेवणारा ठाणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प वर्षभरानंतर पुन्हा एकदा फुकाची बडबड ठरला आहे. झपाटय़ाने विस्तारत जाणाऱ्या ठाण्यासारख्या शहराचा भविष्यातील चेहरा कसा असावा, हे या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून स्पष्ट होईल, अशी आशा त्याचे सादरीकरण होत असताना पल्लवित झाली होती. नियोजनाच्या आघाडीवर पुरते फसलेले हे शहर यापुढे तरी नियोजनाची कास धरेल, असे अनेकांना वाटले. प्रत्यक्षात आर. ए. राजीव आणि असीम गुप्ता या दोन्ही आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून ठाणेकरांच्या पदरी स्वप्नरंजन करण्यापलीकडे फार काही पडले नाही, हे वास्तव आहे. कुणातरी एका आयुक्ताच्या मनात आले आणि कागदावर उतरले यापलीकडे या अर्थसंकल्पाला फारसा अर्थ नाही हे आता नगरसेवक आणि महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांच्याही लक्षात येऊ लागले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी सादर केलेला २१०० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प २७०० कोटी रुपयांपर्यंत फुगविण्यापर्यंत या मंडळींची मजल गेली. वास्तवाचे भान नसलेले असे अर्थसंकल्प वारंवार सादर होत राहिले तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या महत्त्वाच्या प्रक्रियेला औपचारिकतेपलीकडे फारशी किंमत उरणार नाही. आर. ए. राजीव यांची बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी आलेले असीम गुप्ता यांच्याकडून खरे तर ठाणेकरांना मोठय़ा अपेक्षा होत्या. ठाण्यातील राजकीय नेते आणि धरबंद नसलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर राजीव यांनी जरब बसवली होती. बिल्डर, ठेकेदारांचा विकास म्हणजेच ठाण्याचा विकास असे मानणाऱ्या प्रतापी नेत्यांना राजीव यांनी वेसण घातली होती. त्यामुळे गुप्ता यांची कार्यपद्धती कशी असेल याविषयी अनेकांच्या मनात औत्सुक्य होते. मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांत महापालिकेच्या कारभाराचे कधी नव्हे इतके वाभाडे निघाले आहेत. बिल्डर, वास्तुविशारद, त्यांच्या बगलबच्च्यांचा महापालिकेत वाढलेला वावर, माजिवडय़ातील ‘यूआर सिटी’ येथे भरणारा याच मंडळींचा बुधवार बाजार आणि शहर विकास विभागातील ठरावीक अधिकाऱ्यांना मिळालेले असाधारण महत्त्व याच विषयांच्या अवतीभोवती महापालिकेचा कारभार फिरत राहिला. बिल्डरांच्या पलीकडेही महापालिका असते याचे भान या काळात महापालिकेत कुणाला तरी आहे का, असा प्रश्न पडण्याजोगी परिस्थिती काही काळ निर्माण झाली होती. याच काळात असीम गुप्ता यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प आणि तब्बल दहा महिन्यांनंतर त्याची झालेली शकले पाहता पुढील महिन्यात नव्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण हे नवे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या कारकिर्दीतील मोठे आव्हान असणार आहे. राजीव यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत गुप्ता यांनीही बडय़ा रकमेचा आणि स्वप्नरंजनाचा असाच एक अर्थसंकल्प ठाणेकरांपुढे मांडला. हा अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच तो वास्तवदर्शी नाही याचे भान अनेकांना आले होते. मुळात राजीव यांनी आखलेल्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना गुप्ता यांच्या ध्यानीमनीही नव्हत्या. अंतर्गत वाहतूक सुधारणा करण्यासाठी श्री स्थानक लोकमार्ग प्रकल्पासारख्या काही योजना राजीव यांनी मांडल्या होत्या. गुप्ता यांच्या या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पांचा नामोल्लेखही नव्हता. त्यामुळे नव्या आयुक्तांच्या नव्या क्लृप्त्या असेच वर्णन गुप्ता यांच्या अर्थसंकल्पाचे करण्यात आले. दहा महिन्यांनंतर आर्थिक नियोजनाचे अक्षरश: बारा वाजल्यामुळे गुप्ता यांच्याही अर्थसंकल्पाचा फुगा फुटल्यात जमा आहे. नव्या आयुक्तांनी पदावर येताच करचुकव्या व्यापाऱ्यांच्या मुसक्या बांधण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे जमा-खर्चाचे गणित कदाचित सुरळीत होईल; परंतु अर्थसंकल्पात बडय़ा घोषणा झालेले प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरतील का, हा प्रश्न कायम उरणार आहे. त्यामुळेच नवा अर्थसंकल्प सादर करताना नव्या आयुक्तांना वास्तवाचे अधिक भान राखावे लागणार आहे. वर्षभरानंतर त्यांचा अर्थसंकल्प फुकाची बडबड ठरू नये, इतकीच अपेक्षा.नुसती तोंडपाटीलकी..’ ठाणे शहरातील अंतर्गत वाहतुकीसाठी श्री स्थानक लोकमार्ग प्रकल्पाची घोषणा राजीव यांनी केली होती. हा प्रकल्प नेमका कसा असेल, याविषयी वर्ष उलटले तरी पुरेशी स्पष्टता नसल्याचे चित्र दिसत आहे.’ पूर्व द्रुतगती महामार्ग ते घोडबंदर मार्गावर लाईट रेल ट्रान्सपोर्टची घोषणा झाली होती. या प्रकल्पासाठी साधा सल्लागारही नेमण्यात आलेला नाही. * ठाण्याच्या खाडीकिनारी १९ किलोमीटर अंतराचा बायपास, संजय गांधी उद्यानापर्यंत १२ किलोमीटरचा निसर्गरम्य रस्ता हे प्रकल्पही सल्लागाराच्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.े * मत्स्यालय, हेलियम बलून हे पर्यटनविषयक प्रकल्प म्हणजे केवळ फुकाची बडबड ठरले. * गेल्या वर्षी घोषणा झाल्याप्रमाणे कळवा परिसरात नवे नाटय़गृह उभारण्यास शासनाने हिरवा कंदील दाखविल्याने यंदाच्या वर्षांत हे काम सुरू होईल, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. * याच काळात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची कामे स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणण्यात आली. मात्र जमा-खर्चाचे नियोजन नसल्याने यापैकी किती कामे प्रत्यक्षात सुरू होतील, हा मोठा प्रश्न आहे.े * गुप्ता यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तब्बल ६०० कोटी रुपयांची वाढ लोकप्रतिनिधींनी सुचवली आहे. उत्पन्नवाढीच्या अंगाने ही वाढ आहे. मात्र हे आकडे वास्तवदर्शी आहेत का, यावरूनच प्रशासन आणि नगरसेवकांमध्ये सध्या मतभेद आहेत.प्रकल्पांची हेराफेरी मोठमोठय़ा प्रकल्पांचा रतीब मांडत राजीव यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यानंतर दोन महिन्यांत त्यांची बदली झाली. राजीव यांनी कागदावर सादर केलेले अनेक प्रकल्प अव्यवहार्य असल्याचा साक्षात्कार बहुधा त्यानंतर आलेल्या गुप्ता यांना झाला असावा. राजीव यांनी आखलेला गोखले मार्गापासून रेल्वे स्थानकापर्यंतचा भुयारी मार्गाचा प्रकल्प गुप्ता यांच्या काळात अभियांत्रिकी विभागाने लगेच गुंडाळला. मोठय़ा विकासकामांचे सूतोवाच करीत असताना राजीव आणि गुप्ता अशा दोघांनी विकास आराखडय़ात समावेश करण्यात आलेल्या रस्त्यांची कामे युद्धपातळीवर केली जातील, अशी घोषणा केली. प्रत्यक्षात ती कागदावरच राहिली. घोडबंदर, कळवा, खारेगाव, कौसा, शीळ यांसारख्या भागात विकास आराखडय़ात समावेश करण्यात आलेल्या रस्त्यांचा विकास करण्याचे ठरले. त्याचे साधे प्रस्तावही अद्याप तयार झालेले नाहीत. यापैकी काही तुरळ अपवाद वगळले तर बरीचशा कामांचे अंदाजपत्रकही तयार करण्यात महापालिकेस यश आलेले नाही. महापालिकेने शहरातील वेगवेगळ्या भागांत वाहनतळांचे एक धोरण यापूर्वीच मंजूर केले असले तरी ते प्रत्यक्षात आणणे अद्याप जमलेले नाही. शहरातील वेगवेगळ्या भागांत २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची महापालिकेची घोषणा नव्या वर्षांत अमलात येईल, अशी आशा वरिष्ठ अभियंते व्यक्त करीत आहेत. या दृष्टीने फारसे काही सकारात्मक अद्याप घडलेले नाही.
