नाराज विमानतळ प्रकल्पग्रस्तही न्यायालयात जाणार

नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी टाकण्यात येत असलेल्या भरावामुळे पनवेल तालुक्यातील अनेक गावांना पुराचा धोका आहे, हे संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा सांगूनही लक्ष न देणारी सिडको मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने खडबडून जागी झाली आहे. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यात आलेल्या संस्थेबरोबर आम्हीही आमचे म्हणणे मांडणार असल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष महेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबई विमानतळासाठी २२६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यासाठी १४ गावांतील काही गावे विस्थापित करावी लागणार आहेत. काही गावांच्या आजूबाजूची जमीन संपादन करावी लागणार आहे. विमानतळासाठी लाखो टन मातीचा भराव टाकला जात असून डोंगराच्या टेकडय़ा कापल्या जात आहेत. या भागातून गाढी, उलवे आणि डुंगी नद्यांचे पात्र जात असल्याने पावसाळ्यात पाणी साचण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे. या नद्यांचे पात्र अरुंद किंवा वळविले जाणार असल्याने २६ जुलैसारखी स्थिती या ठिकाणी उद्भवू शकते, असे सेव्ह मॅन्ग्रोज इन नवी मुंबई या संस्थेने याचिका दाखल करताना म्हटले आहे. हीच बाब १४ गाव संघर्ष समिती गेली अनेक वर्षे ओरडून सांगत होती, पण त्यांच्याकडे कोणीही लक्ष दिले नाही. सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि तक्रारी शासनापर्यंत पोहोचवीत नाही असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळेच न्यायालयात गेलेल्या संस्थांच्या मताची दखल घेतली जात आहे. २६ जुलैच्या पावसात पारगाव, डुंगी, ओवळा, दापोळी या गावांतील ग्रामस्थांना सरकारकडून नुकसानभरपाई मिळालेली आहे याचाच अर्थ ही गावे पूरसृदश रेषेखाली असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे सेव्ह मॅन्ग्रोज संस्थेबरोबर आम्हीदेखील पर्यावरणदृष्टय़ा न्यायालयात दाद मागणार आहेत. यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त केवळ सिडको पॅकेजवरून न्यायालयात गेले होते. त्या वेळी न्यायालयाने या प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पासाठी संमती पत्र देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता प्रकल्पग्रस्त पर्यावरणासाठी न्यायालयात जाणार आहेत. शासकीय अनेक सोपस्कर पूर्ण केल्यानंतर या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली असताना पर्यावरणाचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे.