अमरावती जिल्ह्य़ातील दर्यापूर येथील ‘आत्मा’ समिती नियमबाह्य़रीत्या बरखास्त करून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील लोकांची समितीत निवड करण्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र आणि राज्यांच्या कृषी सचिवांसह संपूर्ण ‘आत्मा’ यंत्रणेला नोटीस बजावल्यानंतर कृषी विभागाची यंत्रणा हादरून गेली असून या प्रकरणातील अनियमिततेला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.
या प्रकरणाच्या संदर्भात अमरावतीच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांकडे सादर करण्यात आलेला चौकशी अहवाल मागवून या अहवालाची सखोल पडताळणी करावी आणि या प्रकरणात अनियमितेला जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दोषारोपासह अहवाल शासनाकडे सादर करावा, असे उपसंचालक (आत्मा) के.व्ही. देशमुख यांना कृषी विभागाने पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. शासनस्तरावर वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही आणि या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यात आल्यानंतरही यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळेच हे प्रकरण न्यायालयात गेले, असे या पत्रात सांगण्यात आले आहे. सुरुवातीला ‘लोकसत्ता’नेच हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले होते. मंत्र्यांच्या व राजकीय पुढाऱ्यांच्या दबावाखाली काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नियमबाह्य़ कामे केल्याचीही चर्चा यासंदर्भात आहे.
अमरावतीसह राज्यात राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प (आत्मा) हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. ‘आत्मा’अंतर्गत तालुका स्तरावरही सल्ला समित्या कार्यरत आहेत. या समितीतील अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असतो. अमरावती जिल्ह्य़ातील दर्यापूर तालुक्यात ‘आत्मा’ समितीची निवड ३ जानेवारी २०१२ रोजी करण्यात आली. मात्र, या समितीचा कालावधी संपण्याच्या आधीच ‘आत्मा’च्या मार्गदर्शक नियमांना डावलून ही समिती बरखास्त करण्यात आली. एवढय़ावरच न थांबता जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी सादर केलेल्या यादीमधील १८ जणांचा शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून नवीन शेतकरी सल्लागार समितीत समावेश करण्यात आला होता. तत्कालीन कृषी अधीक्षकांकडे असलेली ‘आत्मा’ प्रकल्प संचालक ही जबाबदारी संपुष्टात येऊनही १७ जानेवारीला २०१३ रोजी कृषी अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नवीन समिती मंजूर करवून घेतली होती. त्यानंतर शेतीतज्ज्ञ अरविंद नळकांडे यांनी आत्मा यंत्रणेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली, पण त्यांना न्याय मिळाला नाही. दर्यापूरची समिती बरखास्त केल्यानंतर नवीन समिती निवडताना यातील १७ सदस्यांचे अर्जच तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त नव्हते. त्यामुळे त्यांची पडताळणी, गुण प्रस्तावित करणे, या प्रक्रियेलाच फाटा देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षाच्या लेटरहेडवर विना तारीख, आवक-जावक क्रमांकाशिवाय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची यादी पाठवण्यात आली आणि याच यादीतून समितीचे सदस्य निवडण्यात आले, असा आक्षेप अरविंद नळकांडे यांनी घेतला होता. अरविंद नळकांडे यांनी राज्याचे प्रधान कृषी सचिव डॉ. सुधीरकुमार गोयल यांच्याकडे निवेदन सादर केल्यानंतर या प्रकरणात चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. अमरावती विभागाचे कृषी सहसंचालक अशोक लोखंडे यांनी चौकशी केली. नळकांडे यांच्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे लोखंडे यांच्या चौकशी अहवालात नमूद आहे. या प्रकरणात अरविंद नळकांडे आणि दर्यापूर आत्मा समितीचे सदस्य मधुसूदन ब्राम्हणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहीत याचिका दाखल केली आहे.