भारतात अस्वलांचा खेळ करणारी ‘दरवेशी’ जमात आता पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे. भारतातील अस्वलांचा क्रूर खेळ ‘डान्सिंग बिअर’ म्हणून जगभरात कुख्यात होता. गेल्या दहा वर्षांपूर्वी रस्त्यांवर अस्वलांचा खेळ करणाऱ्या दरवेशांविरुद्ध मोठी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. त्याची फळे आता मिळू लागली आहेत. भारतात खेळाच्या नावाखाली अस्वलांचा प्रचंड छळ केला जात असल्याची गंभीर दखल घेऊन भारत सरकारने याविरुद्ध कारवाई सुरू केली. आंतरराष्ट्रीय अस्वल संवर्धन परिषदांतही यासाठी आवाज उठविण्यात आला होता. आंतरराष्ट्रीय प्राणी बचाव संस्थेच्या मुख्य कार्याधिकारी अ‍ॅलन नाईट यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेतला होता.
भारतात २००९ साली अस्वलाचा शेवटचा खेळ झाला. राजू नावाच्या अस्वलाला त्याच्या कलंदर जमातीच्या दरवेशी मालकाने बंगलोरच्या बाणेरघट्टा अस्वल बचाव केंद्राच्या हवाली केले. त्यानंतर अस्वलांचे रस्त्यावरील खेळ संपूर्णपणे बंद झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. देशातील २६ राज्यांमध्ये अस्वलांचे अस्तित्व आहे. भारतात २००२ साली पहिले अस्वल बचाव केंद्र आग्रा येथे सुरू करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत या केंद्रात २७० अस्वले (स्लॉथ बिअर) असून जगात ही संख्या सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात आले.  यानंतर आंततराष्ट्रीय प्राणी बचाव संस्थेच्या मदतीने बंगलोर आणि भोपाळलाही अस्वल बचाव केंद्रे सुरू करण्यात आली. भारतात स्लॉथ बिअर या अस्वल प्रजातीचे शेकडो वर्षांपासून खेळ केले जात होते. भटक्या जिप्सी प्रजातीतील (कलंदर) हा पिढीजात व्यवसाय आहे. देशातील १३-१४ राज्यांमध्ये ही जमात पिढय़ा न पिढय़ा अस्वलांचे खेळ करून पोट भरत आहे.  स्लॉथ बिअरला पकडून त्याचा वापर रस्त्यांवर खेळ दाखविण्याचा हा धंदा अस्वलांच्या जीवावर बेतू लागला होता. अस्वलांची छोटी पिल्ले पकडून त्यांना क्रूरपणे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्याकडून खेळ करून घेतले जात होते. यावर आता प्रतिबंध लावण्यात आले आहेत. अस्वलांची शिकार हा देखील वेगळ्या चिंतेचा मुद्दा आहे. गीता शेषमणी आणि कार्तिक सत्यनारायण यांनी अस्वलांच्या खेळावर अभ्यासू अहवाल सादर केल्यानंतर याचे गांभीर्य भारत सरकारच्या ध्यानात आले. दरवर्षी १२०० अस्वले रस्त्यांवरील खेळासाठी वापरली जात असल्याचे यात नमूद करण्यात आले होते. शिवाय भारतात सरासरी २०० अस्वलांची कलंदर प्रजातीकडून शिकार  होत आहे, याचाही यात उल्लेख होता. वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अन्वये यावर बंदी घालण्यात आली. स्लॉथ बिअर घरी बाळगणे बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आणि यासाठी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली.  
कलंदर जमातीने त्यांच्याजवळील अस्वले बचाव केंद्रात आणून देण्यासाठी वारंवार आव्हान करण्यात आले. त्यांच्या पिढीजात पोटार्थी धंद्याऐवजी दुसऱ्या व्यवसायाचे पर्याय ठेवण्यात आले. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी योजना राबविण्यात येत आहेत. परंतु, अस्वलांचा बेकायदेशीर व्यापार अद्याप पूर्णपणे थांबलेला नाही. यासाठी अनेक कारणे जबाबदार असून यात मानव-वन्यप्राणी संघर्ष आणि जंगलतोड ही प्रमुख कारणे आहेत. यावर मात करण्यासाठी सरकारी पातळीवर अनेक उपाययोजना केल्या जात असून खबऱ्यांचे जाळे बळकट केले जात आहे.