भिवंडी निजामपूर महापालिकेकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांना गेल्या तीन महिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही. यामुळे संतप्त झालेल्या रुग्णालय कर्मचाऱ्यांनी सोमवारपासून रुग्णालयासमोरच काम बंद आंदोलन सुरूकेले आहे. यापूर्वीही या कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी अशाच प्रकारचे आंदोलन करावे लागले होते. समावेशनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने त्याचा फटका या रुग्णालयातील सुमारे ४३ कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. महापालिका प्रशासन आणि राज्य शासन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याबाबत टोलवाटोलवी करीत आहे. अत्यंत दुरवस्थेमध्ये असलेल्या भिवंडी-निजामपूर महापालिकेच्या स्व. इंदिरा गांधी रुग्णालयाचे व्यवस्थापन शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. हे रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर त्यातील ४३ कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यास महापालिकेने नकार दिला होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षी दिवाळीमध्ये आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले होते. त्या वेळी राज्य शासनाशी चर्चा झाल्यानंतर फेब्रुवारी २०१४ पर्यंतचे वेतन महापालिकेने कर्मचाऱ्यांना दिले. त्यामुळे लवकरच शासनाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये समावेश होऊन पुढील पगार नियमित मिळेल अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. मात्र राज्य शासनाची सेवेत समावेश करण्याची प्रक्रियाच रखडली असल्याने या कर्मचाऱ्यांचा पगारच रखडला आहे. मार्चनंतर तीन महिन्यांची मोठी प्रतीक्षा आणि त्याच वेळी पाठपुरावा करूनही वेतनच मिळत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा काम बंद आंदोलन सुरू करावे लागले आहे.२३ जूनपासून कर्मचारी रुग्णालयासमोर ‘काम बंद’ आंदोलन करीत आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये २ वैद्यकीय अधिकारी, ३० नर्सेस, तीन लिपिक आणि ८ वॉर्डबॉय यांचा समावेश आहे. शासनाच्या समावेशाची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. अध्यादेश निघाल्यानंतरच या कर्मचाऱ्यांना पगार मिळू शकेल. मात्र तोपर्यंत महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांना पगार द्यावा, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. तर हे कर्मचारी आता राज्य शासनाचे काम करीत असल्याने त्यांना पगार देणे आमच्या अखत्यारीत येत नसल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांची राज्य आणि महापालिका यांच्यामध्ये मोठी फरफट होत आहे. जोपर्यंत समावेशाची प्रक्रिया पूर्ण होऊन वेतन मिळण्यास सुरुवात होत नाही, तोपर्यंत आमचे काम बंद आंदोलन सुरूच राहणार, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
