देशात ‘४ जी’च्या स्वागतासाठी मोबाईल टॉवरचे इमले बांधण्यास सुरुवात झाली असताना मुंबईत मात्र ‘४ जी’च्या टॉवरला खो बसला आहे. मोबाईल टॉवरसंदर्भात पर्यावरण आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास झाल्याशिवाय ‘४ जी’साठी आवश्यक मोबाईल टॉवरच्या बांधकामाला परवानगी न देण्याचा निर्णय महानगरपालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पालिकेच्या धोरणाला न जुमानता चेंबूरमध्ये बांधण्यात आलेल्या टॉवरला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
एकीकडे देशात ‘४ जी’ नेटवर्क येऊ घातले असताना पालिकेच्या मोबाइल टॉवर संदर्भातील धोरणामुळे तिढा उत्पन्न होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीच दिले होते. ‘४ जी’ नेटवर्क टॉवरवरून पुढे होणार असलेल्या वादाचे पडसाद महानगरपालिकेत उमटू लागले आहेत. गटनेत्यांच्या बठकीत समाजवादी पार्टीचे नेते रईस शेख यांनी चेंबूरमध्ये उभ्या राहिलेल्या ७० फुटी टॉवरचा मुद्दा मांडला व त्यानिमित्ताने ‘४ जी’च्या टॉवरच्या बांधकामावरून हरकत घेतली गेली. शेख यांच्या म्हणण्यानुसार हा टॉवर ‘४ जी’साठी उभारण्यात आला आहे. नवीन तंत्रज्ञान येणे आवश्यक आहे. मात्र राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून स्थानिकांच्या समस्या समजून न घेता परवानगी दिली जाते, ही गंभीर बाब आहे, असे शेख म्हणाले. चेंबूरमधील ७० फुटी मोबाइल टॉवर बांधताना पालिकेकडून परवानगी घेण्यात आली नसल्याने पालिकेकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतर ‘फोर जी टॉवर’नाही परवानगी न देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे.
मोबाइल टॉवरचा पर्यावरण आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्याची गरज आहे. शहरात उभ्या राहत असलेल्या मोबाइल टॉवरवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे हा अभ्यास झाल्यावरच नवीन मोबाइल टॉवरना परवानगी देण्यात यावी, असे काँग्रेसचे गटनेते देवेंद्र आंबेरकर म्हणाले. दरम्यान पालिकेने स्वत:चे मोबाइल टॉवर धोरण तयार केले आहे. हे धोरण अंमलात आणण्याविषयी चर्चा सुरू आहे. तसेच राज्य सरकारच्या परवानगीचीही आवश्यकता आहे. दरम्यानच्या काळात शहरातील मोबाईल टॉवरचा आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास करण्याचा निर्णय महापौर सुनील प्रभु यांनी या बैठकीत घेतला. तसेच अहवाल येईपर्यंत ‘४ जी टॉवर’ना परवानगी देण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.