महानगरपालिकेत शिक्षकांना सापत्न वागणूक

बलवान आणि निरोगी व्यक्तीकडून बळ आणि आरोग्य उधार घेता येत नाही. ते स्वत:च प्राप्त करावे लागते, असे म्हणतात. परंतु हे बळ आणि आरोग्य कसे मिळवायचे याचे पाठ देणाऱ्या शारीरिक शिक्षण शिक्षकांनाच सध्या मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सापत्न वागणूक दिली जात आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या एकूण ३६४ जागा आहेत. यापैकी २८७ भरलेल्या असून तब्बल ७७ जागा रिक्त आहेत. खरेतर पालिकेच्या मराठी, हिंदूी, उर्दू, इंग्रजी आदी विविध माध्यमाच्या एकूण ११२४ शाळा आहेत. त्यात ३,५५,४३७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शाळांची संख्या पाहता शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची संख्या कमीच आहे. कारण पालिकेच्या विविध माध्यमाच्या शाळा एकाच इमारतीत भरतात. या प्रत्येक इमारतीला एक शारीरिक शिक्षण शिक्षक या हिशेबाने केवळ ३६४ जागांचीच तरतूद करण्यात आली आहे. खरेतर हे अन्यायकारकच आहे. कारण, प्रत्येक शाळेला स्वत:चा शारीरिक शिक्षण शिक्षक असायला हवा. पण पालिका प्रत्येक शाळेला शिक्षक तर देत नाहीच. उलट आहे त्या जागाही पूर्ण भरत नाही, अशी तक्रार पालिकेच्या शिक्षण समितीचे सदस्य शिवनाथ दराडे यांनी केली. या शिवाय इतर शिक्षकांच्या तुलनेत शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना पदवीधर प्रशिक्षित शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या बीएड वेतन श्रेणीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तसेच त्यांना प्राथमिक शिक्षकांनाही पदवीतर वेतनश्रेणी देण्याचे धोरण आहे. मात्र पदवीधर शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांना मुख्याध्यापकपदावर बढती देण्यात येत नाही. कित्येक वर्षांपासून कनिष्ठ पर्यवेक्षकांची पदे रिक्त आहेत. २००० ते २००५ या वर्षांतील वेतन तफावतही देण्यात आलेली नाही. अशा अनेक कारणांमुळे सध्या शारीरिक शिक्षण शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. या शिवाय पालिकेतील कनिष्ठ पर्यवेक्षकांची १२ पदे रिक्त आहेत. पर्यवेक्षकांचे काम बरेचदा शारीरिक शिक्षण शिक्षकांकडे सोपविले जाते. परंतु, तेथेही त्यांना वंचित ठेवण्यात आले आहे, असे दराडे यांनी शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या समस्यांचा पाढा वाचताना सांगितले. पालिका शाळेमध्ये कार्यरत असलेल्या ‘ शारीरिक शिक्षण शिक्षक युनिट’तर्फे दराडे यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असून शारीरिक शिक्षण शिक्षकांना सापत्न वागणूक देणे न थांबविल्यास त्याचा त्यांच्या कार्यकुशलतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशी भीती व्यक्त केली आहे.