ठाणे महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांच्यामार्फत माजिवडा येथील नागरी संशोधन केंद्रात (यू.आर.सीटी) आठवडय़ाच्या दर बुधवारी भरविला जाणारा ‘बिल्डर दरबार’ महापालिका वर्तुळात सध्या खमंग चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला असतानाच बुधवारी झालेल्या स्थायी समिती सभेत नेमक्या याच मुद्दय़ाला हात घालत काही नगरसेवकांनी थेट आयुक्तांवर शरसंधान करण्याचा प्रयत्न केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. पाचपाखाडी येथील महापालिका मुख्यालयात शहर विकास विभागाचे भलेमोठे दालन असताना नागरी संशोधन केंद्रात नियमित बैठका कशासाठी, असा थेट सवाल करत काँग्रेसचे नगरसेवक नारायण पवार यांनी प्रशासनाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. तर आरक्षित भूखंडांची यादी बिल्डरांना घरपोच पोहोचवली जाते, पण हीच माहिती नगरसेवकांना देण्यात टाळाटाळ केली जाते, असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संजय भोईर यांनी महापालिकेच्या ‘बिल्डर प्रेमा’वर सडकून टीका केली. थेट आयुक्तांच्या बैठकांविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना प्रशासनातील उपस्थित अधिकारी मात्र याविषयी मौन धारण करून होते.
ठाणे महापालिका परिसरातील विकास आराखडय़ातील आरक्षित भूखंडांची वारंवार यादी मागूनही ती मिळत नसल्याचा मुद्दा घोडबंदर भागातील नगरसेवक संजय भोईर यांनी हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे उपस्थित केला. चार महिने यासाठी सतत प्रयत्नशील असूनही शहर विकास विभाग ही यादी का उपलब्ध करून देत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच कोणत्या भूखंडांवर कशाचे आरक्षण आहे हे बिल्डरांना मात्र वेळेत कळविले जाते, असा आरोपही त्यांनी केला. महापालिकेच्या बिल्डरप्रेमाविषयी भोईर यांनी चर्चा सुरू करताच इतर नगरसेवकही अचानक आक्रमक झाले आणि त्यांनी थेट आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महापालिका मुख्यालय हे नागरिकांची कामे करण्याचे महत्त्वाचे कार्यालय आहे. असे असताना आयुक्त मात्र माजिवडा येथील यू.आर.सीटी येथे बैठकांमध्ये व्यस्त असतात, असा टोला नारायण पवार यांनी लगावला. आठवडय़ाच्या प्रत्येक बुधवारी बिल्डर दरबाराची खमंग चर्चा सुरू असताना पवार यांनी थेट आयुक्तांवर शरसंधान करत त्यांना संशयाच्या फेऱ्यात ओढले. ठाणे महापालिकेसंबंधी वेगवेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे वेळेवर मिळत नसल्याने काँग्रेसचे नगरसेवक संजय घाडीगावकर यांनी बुधवारपासून मुख्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. लोकप्रतिनिधींना प्रश्नांची उत्तरे दिली जात नाहीत. त्यांनी उघड केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावर कोणतीही कारवाई होत नाही. असे असताना यू.आर.सीटीच्या बैठका मात्र जोरात सुरू आहेत, असा टोलाही या वेळी नारायण पवार यांनी लगाविला. दरम्यान, या विषयावर उशिरापर्यंत प्रशासनामार्फत कोणताही ठोस खुलासा करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे यासंबंधी आयुक्तांसोबत विशेष बैठक लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.