सिडकोच्या वतीने नवी मुंबईत विकल्या जाणाऱ्या जमिनींचा सेवाकर भरला जात नसल्याने सिडकोने गेल्या पाच वर्षांचे १३८ कोटी रुपये त्वरित भरावेत, अशा आशयाची नोटीस केंद्रीय सेवाकर विभागाने सिडकोला बजावली आहे. अशा प्रकारच्या नोटिसा सेवाकर विभागाने रस्ते विकास महामंडळ, एमएमआरडीए, एमआयडीसी या राज्यातील प्राधिकरणांनाही बजावल्या असल्याचे समजते. त्यामुळे या प्राधिकरणांपुढे यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे. सिडकोला यापूर्वी आयकर विभागानेही नोटीस बजावली होती.
सिडकोच्या वतीने नवी मुंबईत भूखंड विक्री केली जाते. ही विक्री करताना सिडको हे भूखंड ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने ( लीज) देत असल्याचे नमूद करीत असते. विक्रीकर विभागाने या भाडेपट्टा या शब्दावर बोट ठेवले असून सिडको भाडय़ापोटी कोटय़वधी रुपये कमवीत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे सिडकोने २००७ ते २०१२ या पाच वर्षांसाठी रुपये १३८ कोटी रुपये सेवाकरापोटी भरावेत अशी नोटीस बजाविण्यात आली आहे. त्यामुळे सिडको प्रशासन चक्रावून गेले आहे. यापूर्वी आयकर विभागानेही ४३० कोटी रुपये भरण्याची नोटीस बजावल्याने सिडको प्रशासनापुढे यक्षप्रश्न उभा राहिला होता. त्यासाठी आयकर विभागाचे अनेक खेटे सिडकोच्या लेखा विभागाला घालावे लागले होते. त्यानंतर हे प्रकरण त्यांच्या लवादापुढे मांडण्यात आले. सिडको ही शासनाचीच कंपनी असून सिडको नफा कमवीत नसल्याची बाब निदर्शनास आणावी लागली होती. त्याचप्रमाणे केंद्रीय सेवाकर विभागाने आता सिडकोलाही सेवाकर भरण्याची नोटीस बजावली आहे. याविषयी सेवाकर विभागाच्या लवादापुढे सिडको दाद मागणार असून ही जमीनही भाडेपटय़ाने दिली जात असली तरी तिची एकप्रकारे विक्रीच केली जात असल्याचे सांगण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनमान्य कंपन्यांवर सरकारने आयकर अथवा सेवाकर लागू करूनये, अशी विनंती केली जाणार आहे. सिडकोप्रमाणेच एमआयडीसीलाही ५५० कोटी रुपये सेवाकर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते. या नोटीसमधून राज्यातील अनेक महामंडळे सुटलेली नाहीत. त्यामुळे या सर्व महामंडळाना आपले म्हणणे सेवाकर विभागाकडे मांडावे लागणार आहे.