प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरीचे अधिकार राज्यांना दिल्यामुळे विकासाबाबत शंकाच

विकास प्रकल्पांना हिरवी झेंडी मिळावी म्हणून केंद्रात आणि राज्यात यंत्रणा राबवायला सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी दररोज प्रस्ताव येतात. त्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरी आधी केंद्राकडून घ्यावी लागत होती. त्यात बदल करून आता दोन हेक्टपर्यंतचे मंजुरीचे अधिकार राज्याला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता त्यासाठी केंद्राकडे जाण्याची गरज नाही. मात्र, या पद्धतीने विकास साधला जाईल किंवा नाही, याबाबत शंकाच असल्याचे मत ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ व राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी ‘लोकसत्ता’शी केलेल्या विशेष बातचीतमध्ये व्यक्त केले.
शाश्वत विकास आणि विकास, यात बरेच अंतर आहे. आजपर्यंतच्या अर्थमंत्र्यांच्या प्रत्येक भाषणात शाश्वत विकास असाच शब्द आला. यावेळी पहिल्यांदा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणात या शब्दाचा नामोल्लेखही नव्हता. तरीही स्वयंसेवी संस्था आणि स्वयंसेवी चूप का, यावर बोलताना रिठे म्हणाले, सगळेच चूप बसलेले नाहीत. आजही देवी गोयंकासारखे व्यक्ती पर्यावरणाला बाधा आणणाऱ्या विकास प्रकल्पांबाबत आवर्जून बोलतात. कायद्याची पुनर्उजळणी करण्याचा केंद्राचा निर्णय मुळातच चुकीचा आहे. त्यातही ते जाहीरपणे सांगणे, ही मोठी चूक आहे. बदल करताना तो जाहीरपणे सांगून करायचा नसतो. पर्यावरण, जंगल, वन्यजीव हे विषय केंद्राने अक्षरश: टांगलेले आहेत. स्वयंसेवीसुद्धा हतबल झाले आहेत, फक्त आजचे मरण उद्यावर कसे टाकता येईल, एवढेच त्यांच्या हातात राहिले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाकडून दररोज तीन ते चार निर्णय दिले जातात. मात्र, ते जाहीरपणे लोकांसमोर येत नाहीत. पर्यावरणाची मंजुरी देताना काही अटीही घातल्या जातात. मात्र, त्यानंतर निर्णय फाईलमध्ये बंद होत असल्याने त्या अटींची पूर्तता केली जाते किंवा नाही, हे कळायला मार्गच उरत नाही. आता या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अधिकारांवर केंद्राने मर्यादा घातली आहे. संवर्धनाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो, पण ती लवकर पूर्ण होणारी प्रक्रिया नाही. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पासारखी स्थिती सगळीकडे नाही. पूर्वी १५ ते २० लाख रुपये असलेले या व्याघ्र प्रकल्पाचे उत्पन्न आता १ कोटी ७५ लाख रुपयाच्या घरात आहे. त्यामुळे लगतच्या वेकोलीत ४०० जणांना रोजगार मिळत असेल तर या व्याघ्र प्रकल्पात २५०० लोकांना रोजगार मिळत आहे. राज्यातील प्रत्येक अभयारण्यात ही परिस्थिती यायला वेळ लागेल.
अलीकडेच ऑगस्टमध्ये पार पडलेल्या बैठकीत सरसकट १८० प्रकल्पांना हिरवी झेंडी देण्यात आली. नारकोंडम हॉर्नबिल हा फक्त अंदमानमध्येच उरला आहे. याच बेटापासून तीन ते चार किलोमीटरवर रडार स्टेशनचा प्रस्ताव आहे. ती देशाची गरज असली तरीही देशात फक्त २०० हॉर्नबिल उरलेत, हे विसरून चालेल? गुजरात आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर जेथे फ्लेमिंगोचे प्रजनन केंद्र आहेत, त्या ठिकाणी सैन्याला रस्ता हवा आहे. विकास ही देशाची आणि नागरिकांची गरज आहे, पण वन्यजीव संरक्षणही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ३३ टक्के जंगल ही स्वप्नवत कल्पना आहे. संरक्षित क्षेत्र १० टक्के असायला हवे, जे आज राज्यात २.५६ टक्के आहे. देशात पाच ते सहा टक्के आवश्यक असताना केवळ तीन टक्केच आहे. त्यामुळे आहे तेवढे तरी टिकवून ठेवावे. केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पर्यावरण मंजुरीसाठी जाणाऱ्या अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानातील प्रकल्पाला १०० टक्के नामंजुरी असावी, असेही रिठे म्हणाले.