अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील चांगल्या कामगिरीसाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र शासनाची पाठ थोपटली असून राज्यात नवे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारले जावे या करिता ९६१ कोटी मंजूर केले आहे. संपूर्ण देशासाठी देण्यात आलेल्या एकूण निधीपैकी १९.२२ टक्के निधी एकटय़ा महाराष्ट्रासाठी देण्यात आला आहे.तेराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासांठी राज्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून देशपातळीवर या क्षेत्रासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, हे अनुदान राज्यांना वितरित करण्यात आले नव्हते. महाराष्ट्रात एप्रिल २०१० ते मार्च २०१४ या काळात ५०० मेगाव्ॉट क्षमतेचे प्रकल्प उभे राहतील, अशी अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात ३०८३ मेगाव्ॉट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभे राहिले. त्यामुळे, आधी निश्चित झालेल्या ३६३ कोटी रूपयांऐवजी ९६१ कोटी निधी राज्याला वितरित करण्यात आला आहे. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या माध्यमातून अधिक ऊर्जा निर्मिती करून पारंपरिक ऊर्जा निर्मितीवरील भार कमी केल्याबद्दल केंद्राने राज्याची पाठ थोपटली आहे. हा निधी अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाकडे राहणार असून त्याचा विनियोगही याच मंत्रालयाद्वारे केला जाणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा वापराबाबत नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालयाच्या वतीने राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवर हा पैसा खर्च करता येणार आहे. या शिवाय, राज्यात भविष्यात अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीचे अतिरिक्त प्रकल्प उभारण्यासाठीही हा निधी उपयोगात येणार असल्याचे राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या सौर पंप, सौर कंदील तसेच इतर योजनांमध्ये अनुदान देण्यासाठीही या निधीचा वापर करता येणार आहे. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या निधीचा वापर करता येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रासाठी धोरण निश्चित केले आहे. सौर, पवन व इतर माध्यमातून ऊर्जा निर्मिती करण्यावर भर या धोरणात दिला आहे. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरणाच्या तांत्रिक सहाय्याने सौर प्रकल्पातून ७००० मेगाव्ॉट ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या या निधीचा उपयोग या विविध कामांसाठी होऊ शकतो. त्याच प्रमाणे यातून मिळणाऱ्या कार्बन क्रेडिटच्या आधारे जागतिक स्तरावरून निधी मिळवण्यासही राज्य व केंद्र सरकारला लाभ होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
