संभाव्य सीबीआय चौकशीने संबंधित हवालदिल..
कल्याण-डोंबिवली पालिकेतर्फे राबविण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी लागण्याची शक्यता असल्याने या योजनेविषयीचे सर्व प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने ७ मार्च रोजी आयोजित महासभेपुढे निर्णयासाठी ठेवले आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील झोपु योजनेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल आहे. या याचिकेवर न्यायालयात सत्य प्रतिज्ञापत्र सादर करताना पोलिस महासंचालकांनी या प्रकरणात प्रथमदर्शनी तथ्यांश असून या प्रकरणाची सीबीआयनेच चौकशी करावी, असे म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने शासनाचा अभिप्राय मागविला आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कोणत्याही क्षणी चौकशीच्या फेऱ्यात अडकू शकते या भीतीने पालिका प्रशासनाने ‘झोपु’ योजनेबाबतचे प्रस्ताव ७ मार्चच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णयासाठी ठेवले आहेत.
झोपु योजनेतील दोषींवर प्रथम खबरी अहवाल दाखल करावा. यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी एका याचिकाकर्त्यांने उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे पालिकेत तणावाचे वातावरण आहे. काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यात अडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
झोपु योजनेचे कार्यकारी अभियंता रवींद्र जौरस, समंत्रक-ठेकेदार सुभाष पाटील यांनी लाभार्थीचे केलेले सर्वेक्षण, लाभार्थीना घरे देताना कागदपत्रांची पडताळणी न करताच अनेक लाभार्थीबरोबर केलेले चुकीचे करारनामे, वास्तव्याचे पुरावे नसताना आंबेडकरनगर झोपडपट्टीतील ९२ अपात्र लाभार्थ्यांबरोबर केलेले करारनामे व त्यांना १० हजार रुपयांप्रमाणे देण्यात आलेली भाडय़ाची रक्कम, दत्तनगर योजनेतील ३६२ अपात्र लाभार्थीच्या कागदपत्रांची पडताळणी न करताच १४८ लाभार्थीबरोबर केलेले करारनामे व त्यांना देण्यात आलेली भाडय़ाची रक्कम या सर्व प्रकरणांत विशेष चौकशी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या अहवालात रवींद्र जौरस व समंत्रक पाटील यांना दोषी धरण्यात आले आहे. जौरस, पाटील यांचे खुलासे प्रशासनाकडे आले आहेत. या सर्व प्रकरणात रवींद्र जौरस हे प्रथमदर्शनी दोषी आढळल्याने त्यांची तब्बल दोन वर्षांनंतर विभागीय चौकशी करण्याची उपरती पालिका प्रशासनाला झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. केवळ न्यायालयातील याचिकेच्या पाश्र्वभूमीवर हा चौकशीचा फार्स उरकण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते.