दिल्लीतील घटनेनंतर महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तत्परतेने हाताळा, अशा सूचना राज्याच्या गृहखात्याने दिल्या असल्या तरी या जिल्ह्य़ातील पोलीस यंत्रणा मात्र अजूनही सुस्त आहे. या जिल्ह्य़ात मुलींची परप्रांतात विक्री होण्याची प्रकरणे सतत वाढत आहेत, पण त्याकडेही पोलीस गांभीर्याने बघायला तयार नसल्याचा अनुभव महिला संघटनांना येत आहे.
 दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेपासून धडा घेऊन राज्याच्या गृहखात्याने सर्व जिल्ह्य़ातील पोलीस अधिकाऱ्यांना महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तत्परतेने व काळजीपूर्वक हाताळावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत. पीडित महिलेने साधा फोन जरी केला तरी त्याची दखल घ्यावी, महिलांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, यासाठी वेगवेगळ्या स्तरावर प्रयत्न करावेत, असेही निर्देश शासनाने दिले आहेत. या जिल्ह्य़ात या निर्देशांचे पालन होतांना कुठेही दिसत नाही. पोलीस अधीक्षक कार्यालयात, तसेच प्रत्येक पोलीस ठाण्यात महिलांसाठी स्वतंत्र सहायता कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. या कक्षाची जबाबदारी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय, महिला-बालकल्याण विभागाच्या मदतीने वरोरा, भद्रावती व चंद्रपूर या तीन ठिकाणी स्वतंत्र समुपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्राची जबाबदारी स्वयंसेवी संस्थांकडे सोपवण्यात आली आहे. या संस्थांना गेल्या अनेक महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने या केंद्रांची अवस्था नाजूक झाली आहे.
वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे या जिल्ह्य़ात परप्रांतीयांचा भरणा अधिक आहे. यातून निर्माण झालेल्या संमिश्र संस्कृतीमुळे महिलांवरील अत्याचाराची वेगवेगळी प्रकरणे वारंवार उघडकीस येत असतात. याशिवाय, कौटुंबिक छळाची प्रकरणे सुद्धा मोठय़ा संख्येने समोर येतात. या प्रकरणांमध्ये घट व्हावी, यासाठी पोलिसांकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. महिला संघटनांची साधी बैठक सुद्धा घेतली जात नाही, अशी खंत सामाजिक कार्यकर्त्यां प्रा. विमल गाडेकर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना व्यक्त केली. महिला संघटनांची बैठक बोलवा, असे अधिकाऱ्यांना सांगावे लागते, हीच मोठी शोकांतिका असल्याचे त्या म्हणाल्या. या जिल्ह्य़ात बलात्काराची प्रकरणे कमी आहेत, मात्र मुलींची फसवणूक व लैंगिक शोषणाचे प्रकार सतत घडत असतात. या शहराला लागून असलेल्या लोहाराच्या जंगलात, तसेच दाताळा परिसरात हे प्रकार घडतात. शहराच्या मध्यभागी असलेल्या रामाळा तलाव, तसेच सेंट मायकल शाळेच्या मागील बाजूस असलेली मोकळी जागा मुलींच्या छेडखानीसाठी प्रसिद्ध आहेत. या ठिकाणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी रोज पोलिसांना नेमले जाते. हे पोलीस नेमके काय करतात, हे सर्वाना ठावूक आहे, मात्र याठिकाणी साधी गस्त करावी, असेही वरिष्ठांना वाटत नाही. उद्योगांची संख्या जास्त असल्यामुळे येथे कामगारांची संख्या जास्त आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या या वर्गातील मुलींना लग्नाचे आमिष दाखवून त्यांची परप्रांतात विक्री करण्याची प्रकरणे येथे नियमितपणे उघडकीस येत आहेत. पैशाच्या लालसेपोटी आईवडील सुद्धा यात सहभागी होतात. नंतर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर तक्रार होते. या तक्रारींची दखल पोलिसांकडून योग्य पद्धतीने घेतली जात नाही. अशा पद्धतीने परप्रांतात गेलेल्या मुलींची संख्या भरपूर आहे, पण पोलीस मुळाशी जात नाहीत, अशी खंत विमल गाडेकर यांनी बोलून दाखवली. यासंदर्भात गृह पोलीस अधीक्षक श्रीराम तोडासे यांना विचारणा केली असता महिलांची प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे उत्तर त्यांनी दिले.