नवी मुंबईकर गोंधळले

* वाढीव खर्चामुळे रहिवाशांमध्ये नाराजी * पालकमंत्र्यांच्या आदेशाचा नगरसेवकांनाही विसर
नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यामुळे ऐरोली-वाशी-बेलापूर या उपनगरांच्या त्रिकोणात उभ्या असलेल्या सिडको वसाहतींमधील सर्व इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांचे आदेश महापालिकेने अक्षरश: धाब्यावर बसविल्याचे चित्र सध्या पुढे येऊ लागले आहे. महापालिकेच्या तिजोरीतून संरचनात्मक परीक्षणावर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करण्याऐवजी ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांनी स्वखर्चाने असे परीक्षण करून घ्यावे, असा फतवा महापालिका आयुक्त भास्कर वानखेडे यांनी काढला आहे. असे परीक्षण करून घेण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या इमारतीमधील रहिवाशांना २५ हजार रुपयांचे दंड ठोठविण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली असून पालकमंत्र्यांनी यासंबंधी केलेल्या घोषणेचे नेमके काय झाले, असा प्रश्न आता रहिवाशांना पडू लागला आहे.  
नवी मुंबईत सिडकोने उभारलेल्या शेकडो इमारतींची अवस्था दयनीय बनली असून काही तर धोकादायक अवस्थेत उभ्या आहेत. वाशी शहरातील जे. एन. टाइप वसाहतींमधील अनेक इमारती महापालिकेने यापूर्वीच धोकादायक जाहीर केल्या आहेत. कोपरखैरणे येथील आकाशगंगा वसाहत तसेच वाशी सेक्टर-१, २ मधील सिडकोने बांधलेल्या इमारतींची अवस्थाही वाईट असून प्लॅस्टर निघणे, छपराचा भाग कोसळणे, भिंतींचे पापुद्रे निघणे, सळ्या गंजणे असे प्रकार नित्याचे बनू लागले आहेत. मुंबईच्या तुलनेत नवी मुंबईतील सिडको इमारतींचे वयोमान फारच कमी आहे. सिडकोने १९८० पासून वाशी नगरात इमारतींची उभारणी सुरू केली. यापैकी जवळपास सर्वच इमारतींच्या बांधकामाच्या दर्जाविषयी प्रश्नचिन्ह आहेत. सिडकोने दशकभरापूर्वी नेरुळलगत असलेल्या सी-वूड उपनगरात उभारलेल्या इमारतीही निकृष्ट बांधकामांचा नमुना ठरल्या आहेत. या वसाहतींमध्ये छपराचे प्लॅस्टर कोसळण्याचे प्रकार सातत्याने घडू लागले आहेत.
संचरचनात्मक परीक्षणाची घोषणा हवेतच
सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांमुळे अस्वस्थ झालेले पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी मध्यंतरी सिडकोने उभारलेल्या सर्वच इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. धोकादायक अवस्थेच उभ्या असलेल्या सिडको इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने यापूर्वीच मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव पुण्यातील नगररचना संचालकांकडे अभ्यासासाठी प्रलंबित असून अद्याप तो नगरविकास विभागाच्या अंतिम मंजुरीसाठी पोहोचलेला नाही. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यापुर्वी सिडकोच्या सर्वच इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करून घेण्याचे पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे नेमके काय झाले, असा सवाल आता रहिवासी उपस्थित करू लागले आहेत. मुंब्रा शीळ येथील दुर्घटनेनंतर राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या हद्दीतील जुन्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करणे बंधनकारक केले आहे. राज्य सरकारच्या धोरणानुसार नवी मुंबई महापालिकेनेही शहरातील ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण करावे, असे रहिवाशांना बंधनकारक केले असून त्यासंबंधीचे आदेश नुकतेच काढण्यात आले आहेत. ३० वर्षांपेक्षा अधिक वयोमान असलेल्या इमारतींची संख्या वाशी उपनगरात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे स्वखर्चाने संरचनात्मक परीक्षण करण्याची वेळ या उपनगरातील रहिवाशांवर येणार असून यासंबंधी नेमके काय करायचे, याविषयी स्पष्टता नसल्याने रहिवाशांमध्ये काहीसे गोंधळाचे वातावरण आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून असे परीक्षण केले जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. असे असताना महापालिका आयुक्तांच्या या नव्या आदेशामुळे रहिवाशांमध्ये गोंधळ उडाला असून पालकमंत्र्यांच्या आदेशाचे नेमके काय झाले, असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.