शहरातील व्यापारी ग्राहकांकडून एलबीटी वसूल करतात, मात्र महापालिकेकडे त्याचा भरणा करीत नाहीत. ग्राहकांची एका अर्थाने ही फसवणूक असल्याचे महापालिकेतील काँग्रेसचे गटनेते विक्रमसिंह चौहान व अॅड. समद पटेल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर सरकारने महापालिकेला स्वत:च्या आíथक क्षमतेवर कारभार चालवण्याची जबाबदारी दिली. मनपाला सर्व प्रकारचे अनुदान बंद केले. एलबीटीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर महापालिका अवलंबून होती, मात्र व्यापाऱ्यांच्या सहकार्याविना एलबीटीचा भरणा कमी झाला. तत्कालीन आयुक्त रूपेश जयवंशी यांनी व्यापाऱ्यांशी केलेल्या वाटाघाटीवरून तयार केलेले दर सरकारकडे पाठवले, मात्र सरकारने ते मंजूर केले नाहीत. तोपर्यंत प्रस्तावित दराने व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरावी व सरकारच्या निर्णयानंतर फरकाची रक्कम भरावी, असे सांगूनही व्यापारी एलबीटी भरायला तयार नाहीत. प्रत्यक्षात अनेक व्यापारी ग्राहकांकडून एलबीटी वसूल करीत आहेत. भविष्यात महापालिकेला पसे भरावे लागतील, या कारणामुळे ग्राहकांकडून ते वसूल केले जात आहेत ही बाब चुकीची असल्याचे ते म्हणाले.
शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनतो आहे. त्यावर मार्ग काढण्याचे उपाय शोधले जात आहेत. स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने शहरात प्लॅस्टिकमुक्ती अभियान राबविले जात आहे. हे अभियान चळवळ बनून कायमची प्लॅस्टिकमुक्ती झाल्यास लातूरचा आदर्श राज्यासमोर ठेवता येईल व कचरामुक्तीकडे लातूर शहराची वाटचाल सुरू होईल, असा आशावादही चौहान व पटेल यांनी व्यक्त केला.