लेखापरीक्षकांनी नोंदवलेल्या हरकतीमुळे गेली अनेक वर्षे खितपत पडलेल्या नवी मुंबईतील सिडको वसाहतींमधील नागरी कामांना नवसंजीवनी मिळण्याची आशा निर्माण झाली असून, शहरातील अल्प तसेच मध्यम उत्पन्न गटातील सिडको वसाहतींमध्ये येत्या वर्षभरात तब्बल ५० कोटी रुपयांची कामे सर्वसाधारण निधीतून करण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. यापैकी बहुतांश इमारती पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे अशा इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णयही अभियांत्रिकी विभागाने घेतला आहे. काही वसाहतींमध्ये पेव्हर ब्लॉक बसविणे, मलनिस्सारण तसेच जलवाहिन्यांची कामे करण्यास यापूर्वीच महापालिकेने सुरुवात केली आहे. यापुढे या कामांचा विस्तार आणखी वाढविता येईल का, यादृष्टीने चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईची निर्मिती करताना सिडकोने अल्प, मध्यम तसेच उच्चवर्गीयांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर वसाहती उभारल्या आहेत. यापैकी बहुतांश वसाहतींची नोंदणी ओनर्स असोसिएशन अ‍ॅक्टच्या अंतर्गत झाली आहे. तेथील रहिवासी संघटनांना महत्त्व असले तरी कायदेशीर अधिकार फारसे नाहीत. वसाहतींमधील रहिवासी वेळेवर देखभाल-दुरुस्तीचे शुल्क भरत नसल्यामुळे वसाहतींमधील अंतर्गत सुविधांचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्यामुळे महापालिकेने पी.एस. मीना आयुक्त असताना या वसाहतींमध्ये कामे करण्यास सुरुवात केली. सिडकोने या वसाहतींमध्ये टाकलेल्या पाणी तसेच मलवाहिन्या खराब झाल्यामुळे महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात या वाहिन्या बदलण्याची कामे सुरू केली. काही नगरसेवकांच्या आग्रहामुळे पाण्याच्या टाक्याही बनविण्यात आल्या. असे असले तरी सिडको वसाहतींमधील कामे करण्याचा अधिकार महापालिकेस कुणी दिला, असा मुद्दा उपस्थित करत लेखापरीक्षकांनी त्यास हरकत घेतली. त्यामुळे जवळपास चार वर्षे ही कामे रखडली होती. मात्र राज्य सरकारने आरोग्य तसेच सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत या कामांना पुन्हा एकदा हिरवा कंदील दाखविल्यामुळे दोन वर्षांपासून वसाहतींमधील नागरी कामे सुरू झाली आहेत.
कामांचा विस्तार करणार
या कामांचा वेग आणखी वाढावा यासाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षांत सर्वसाधारण निधीतून सुमारे ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापौर सागर नाईक यांनी ‘वृत्तान्त’ला दिली. काही वसाहतींमधील रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय बनली असून ही कामेही या निधीतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, वाशी, कोपरखैरणे, नेरुळ या परिसरातील सिडकोच्या काही इमारतींची दुरवस्था झाली असून, त्या पुनर्बाधणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या वसाहतींमध्ये विकासकामे करणे कठीण आहे. त्यामुळे सिडको वसाहतींमध्ये कामे करताना पुनर्बाधणी प्रक्रियेचा विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेचे शहर अभियंता मोहन डगावकर यांनी ‘वृत्तान्त’ला दिली. ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराची घरे असलेल्या काही वसाहती गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. त्यामुळे तेथील देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्यास अशा वसाहती सक्षम आहेत. त्यामुळे ५० कोटी रुपयांचा सर्वसाधारण निधी अल्प तसेच मध्यम गटातील नागरिकांचा भरणा असलेल्या वसाहतींमध्ये वापरात आणला जाणार आहे, असे डगावकर यांनी स्पष्ट केले. काही वसाहतींमध्ये रस्ते तसेच पेव्हर ब्लॉक बसविण्याची कामे हाती घेतली जाणार असून त्यादृष्टीने चाचपणी सुरू आहे, असेही डगावकर यांनी स्पष्ट केले.