नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या बैठय़ा घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी बांधकाम परवानगी देताना वसाहतीमधील सर्वच घरमालकांचा ‘ना हरकत’ दाखला सादर करण्याची अट तब्बल चार महिन्यांनंतर नगररचना विभागाने मागे घेतली असून यामुळे शहरातील शेकडो बैठय़ा घरांच्या पुनर्बाधणीचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला आहे. महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनर्स अ‍ॅक्ट (१९७६) मधील एका तरतुदीनुसार या कायद्यान्वये नोंदीत झालेल्या रहिवासी वसाहतींमधील घरमालकांना पुनर्बाधणीसाठी ऊर्वरित सर्वच घरमालकांचा ‘ना हरकत दाखला’ मिळवणे आवश्यक असते. असे असतानाही गेली २५ वर्षे महापालिकेत हा नियम पाळला जात नव्हता. वसाहतीमधील रहिवासी असोसिएशनकडून असा दाखला मिळाल्यास नगररचना विभाग पुनर्बाधणीसाठी बांधकाम परवानगी देत असे. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून अपार्टमेंट ओनर्स अ‍ॅक्टचा आधार घेऊन अशा प्रकारे केवळ असोसिएशनच्या ‘ना हरकत’ दाखल्याच्या आधारे बांधकाम परवानगी देणे बंद करण्यात आले होते. यासंबंधी लोकप्रतिनिधी आणि रहिवासी यांचा दबाव वाढू लागताच ही अट काढून घेण्यात आली असून पूर्वीप्रमाणे बांधकाम परवानगी देण्यात यावी, असा निर्णय आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी गेल्या मंगळवारी घेतला आहे.
नवी मुंबईची निर्मिती करताना सिडकोने मोठय़ा प्रमाणावर नागरी वसाहती उभ्या केल्या. यामध्ये अल्प तसेच मध्यम ऊत्पन्न गटासाठी हजारोंच्या संख्येने घरे बांधण्यात आली. वाशी, कोपरखैरणे, ऐरोली, नेरुळ, सानपाडा, सीबीडी अशा जवळपास सर्वच ऊपनगरांमध्ये बैठी तसेच मध्यम वर्गाना परवडतील अशी घरे बांधण्याकडे सिडकोचा कल होता. बैठी घरे उभारताना या घरांचे क्षेत्रफळ १८ मीटरपासून ३२ मीटरपर्यत मर्यादित ठेवण्यात आले. पत्र्यांच्या असलेल्या या घरांच्या पुनर्बाधणीसाठी सिडकोने बाल्कनी तसेच जिन्यांचा ऊर्वरित चटईक्षेत्र वापरण्याची तरतूद ठेवण्यात आली. त्यानुसार नवी मुंबईत शेकडोंच्या संख्येने बैठय़ा घरांचे रूपांतर एकमजली तसेच दुमजली घरांमध्ये झाले. ही पुनर्बाधणी करताना वास्तुविशारदाकडून आराखडा तयार करून घ्यायचा, सिडकोकडे लीझ प्रीमियमचा भरणा करायचा आणि पुढे नवी मुंबई महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळवायची, असा द्राविडी प्राणायाम अगदी आजही या घर मालकांना करावा लागतो.
अट शिथिल
महापालिकेकडून पुनर्बाधणीची परवानगी मिळवताना संबंधित वसाहतीमधील रहिवासी संघटनेकडून ‘ना हरकत दाखला’ घेण्यात येत असे. या दाखल्याच्या आधारे बैठय़ा घरांना पुनर्बाधणीची परवानगी दिली जात असे. मात्र अपार्टमेंट ओनर्स अ‍ॅक्टमधील एका तरतुदीनुसार केवळ रहिवासी असोसिएशनच्या दाखल्यावर अशी परवानगी देता येणार नाही, असा शोध नगररचना विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लागला आणि गेल्या चार महिन्यांपासून यासंबंधीची परवानगी स्थगित ठेवण्यात आली. ओनर्स अपार्टमेंट अ‍ॅक्टमधील एका तरतुदीनुसार वसाहतीमधील सर्व घरांचा ‘ना हरकत दाखला’ देणे बंधनकारक करण्यात आले. सिडकोने बांधलेल्या या वसाहतींमधील सुमारे १५० ते ३०० घरे असतात. त्यामुळे एका घराच्या पुनर्बाधणीसाठी सर्व घरमालकांचा दाखला मिळविण्याची कसरत करणे जवळपास अशक्य होऊ लागले होते. त्यामुळे बैठय़ा घरांची पुनर्बाधणी जवळपास ठप्प झाली होती. यासंबंधी लोकप्रतिनिधी आणि काही सामाजिक संस्थांकडून गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेवर दबाव वाढू लागला होता. अपार्टमेंट ओनर्स अ‍ॅक्टचा नियम डावलणे शक्य नसल्याने महापालिकेने यासंबंधी कायदेतज्ज्ञांचे मत मागविले होते. या सर्व प्रक्रियेनंतर तीन दिवसांपासून बैठय़ा घरांच्या पुनर्बाधणीतील मुख्य अडसर दूर झाला असून सर्व घरमालकांच्या ‘ना हरकत’ दाखल्याची आवश्यकता नाही, अशा सूचना आयुक्त जऱ्हाड यांनी नगररचना विभागास दिल्या आहेत.