राज्यात भ्रष्टाचारी महामंडळ म्हणून सिडकोची गेल्या काही वर्षांत प्रतिमा तयार झाल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हिटलिस्टवर हे महामंडळ असून नुकत्याच झालेल्या सिडको प्रकल्प सादरीकरणात ही बाब दिसून आली. सिडकोतील अनागोंदी पाहता राज्य सरकारमधील संबंधित विभागाचा मंत्री अथवा अधिकारी कोणत्याही क्षणी सिडकोस अचानक भेट देईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे सिडकोतील कर्मचारी अधिकाऱ्यांना सकाळी साडेनऊ वाजताच कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले आहेत.सिडकोतील भ्रष्टाचार जगजाहीर आहे. त्याच्या अनेक सुरस काहण्या प्रसारमाध्यमे व लोकप्रतिनिधींनी विधानसभेत मांडलेल्या आहेत. भूखंडाचे श्रीखंड लाटताना बिल्डर लॉबीने येथील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे चांगभले करून टाकलेले आहे. त्यामुळे काही अधिकारी गब्बर होऊन गेलेले आहेत. विधानसभेत सिडकोच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेल्याने शासनाने डी. के. शंकरन कमिटी स्थापन करून अनेक भूखंडांचा गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणला होता. तेव्हापासून सिडकोतील भूखंड वितरण व आर्थिक व्यवहाराची प्रत्येक फाइल्स नगरविकास विभागाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शंकरन कमिटीने केलेल्या चौकशीनंतर संचालक मंडळाने लाटलेले अनेक भूखंड रद्द करावे लागले. त्यामुळे सिडकोतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महासंचालक दर्जाच्या पोलीस अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सरवदे यांना नेमण्यात आले आहे. त्यांनी केलेल्या चौकशीत साडेबारा टक्के वितरणाच्या ३०० फाइल्स बोगस असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सिडकोतील प्रत्येक फाइल आता काटेकोरपणे तपासली जात आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून संजय भाटिया व सहव्यवस्थापकीय संचालिका म्हणून व्ही. राधा यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून भ्रष्टाचाराला बऱ्यापैकी आळा बसला आहे. काही ठिकाणी मात्र या चौकशीचा अतिरेक केला जात असल्याचे दिसून आले आहे. नवी मुंबईत जमिनीला सोन्याचा भाव असल्याने सरकारच्या कृपेने सिडकोतील अनेक मोक्याचे भूखंड बिल्डर लॉबीने काढलेले आहेत. त्यामुळे मागील काही वर्षांत सिडकोतील भूखंड घोटाळ्यामुळे भ्रष्टाचारी महामंडळ अशी एक सिडकोची प्रतिमा तयार झाली आहे. नुकतेच नगरविकास विभागाच्या सादरीकरणात सिडकोतील विमानतळ, मेट्रो, एसईझेडसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांचे सादरीकरण मुख्यमंत्र्यांना दाखविण्यात आले. त्या वेळी गेली १५ वर्षे विधानसभेत असलेले व मिस्टर क्लीन अशी प्रतिमा असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सिडकोकेडे पाहण्याची दृष्टी काहीशी भ्रष्टाचारी महामंडळ अशाच प्रकारची असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे नगरविकास विभागाचा कोणताही अधिकारी अथवा मंत्री सिडकोस कोणत्याही क्षणी अचानक भेट देईल असे सूतोवाच सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
