सरत्या वर्षांत खारघर येथे साडेचार हजार घरांच्या सोडती काढल्यानंतर सिडको आता शेजारच्या तळोजा नोडमध्ये नवीन वर्षांत पाच हजार घरांचा गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणार असून त्याचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरूआहे. तळोजा सेक्टर-२१, २२ आणि २९ मध्ये ही मध्यम व लहान घरे तयार होणार असून दरवर्षी दहा हजार घरांच्या संकल्पपूर्तीतील हा एक प्रकल्प आहे. सिडकोच्या छोटय़ा घरांना मोठी मागणी असल्याने छोटय़ा घरांच्या उभारणीवर भर दिला जाणार असून सर्वसाधारपणे जूनपासून या कामाला सुरुवात होणार आहे.
सिडकोने मध्यंतरीच्या काळात गृहबांधणीकडे दुर्लक्ष केल्याने खासगी बिल्डरांच्या घरांचे दर गगनाला भिडले होते. सिडकोचे हे धोरण बिल्डरधार्जिणे असल्याचा आरोपही केला जात होता. त्यात जमिनीचा भाव आणि बांधकाम खर्च यांच्या समीकरणात छोटी घरे बिल्डरांना परवडत नसल्याने त्यांनी जणूकाही या घरांची निर्मिती बंद केली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे नवी मुंबईत १५ ते २० लाख रुपये किमतीचे घर मिळणे दुरापास्त झाले होते. सरकारने छोटय़ा घरांचा आग्रह शासकीय बांधकाम कंपन्या व संस्थांकडे धरला आहे. त्यानुसार सिडकोने प्रत्येक वर्षी दहा हजार घरे बांधण्याचा संकल्प सोडला आहे.
गतवर्षी खारघर सेक्टर-३६ येथे व्हॅलीशिल्प आणि स्वप्नपूर्ती या दोन गृहसंकुलांच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली असून त्यांच्या सोडतीदेखील काढण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांना घरे वितरणाची प्रक्रिया सुरू असताना सिडकोने तळोजा येथे पाच हजार घरांच्या निर्मितीची तयारी सुरू केली आहे. त्यातील अडीच हजार घरे ही सेक्टर-२२ मध्ये आहेत तर १६०० घरे सेक्टर-२१ येथे उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय सेक्टर-२९ येथे ११४० घरांचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
सिडकोचा नियोजन विभाग या घरांचा मूळ आराखडा तयार करीत असून ही सर्व घरे मध्यम व छोटय़ा आकारांची राहणार आहेत. सिडकोकडे नुकतीच व्हिडीओकॉनला दिलेली २५० एकर जमीन परत आली आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणीदेखील घरनिर्मिती केली जाणार आहे. बिल्डर असोसिएशनच्या नुकत्याच झालेल्या मालमत्ता प्रदर्शनात छोटय़ा घरांना मोठी मागणी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पनवेल ग्रामीण, कर्जत या भागातील छोटय़ा घरांचे आरक्षण झाले आहे. परवडणारी घरे बांधण्याचे स्वप्न केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांना दाखविले आहे. त्यामुळे मोठय़ा घरांच्या फंदात न पडता सिडकोही छोटय़ा घरांच्या निर्मितीला हातभार लावणार आहे. सिडकोचे मुख्य जनंसपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला.