कुठेही थुंकून अथवा कचरा फेकून मुंबईची रया घालविणाऱ्यांविरोधातील ‘क्लिन-अप मार्शल’ योजनेचा कणा ठरलेल्या ‘उपद्रव शोधकां’ची फौज रोडावत गेली असून पालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे आता संस्थांनी या योजनेवर कब्जा केला आहे. संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या बेबंदशाहीमुळे ही योजना मुंबईकरांसाठी उपद्रव ठरू लागली आहे. एकेकाळी वसूल होणाऱ्या दंडापैकी ९० टक्के रक्कम पालिकेला मिळत होती. परंतु कालौघात आता तब्बल ५० टक्के रक्कम संस्थांच्या खिशात पडू लागली आहे.
मुंबई घाण करणाऱ्यांना जरब बसविण्यासाठी पालिकेने २००६-०७ मध्ये क्लिन-अप मार्शल योजना सुरू केली होती. त्यावेळी या योजनेवर पालिकेचे नियंत्रण होते. पालिकेचे १०३ ‘उपद्रव शोधक’ ठिकठिकाणी कार्यरत होते. त्यांच्या हाताखाली प्रत्येकी पाच क्लिन-अप मार्शल देण्यात आले होते. त्यांच्या मदतीने अस्वच्छता करणाऱ्यांना पकडून त्यांच्याकडून दंडवसुलीचे काम हे उपद्रव शोधक करीत असत. दंडाच्या पावती पुस्तिकाही उपद्रव शोधकांकडेच असत. मात्र हळूहळू ९१ उपद्रव शोधक निवृत्त झाले. परिणामी ही योजना हळूहळू अशक्त होत गेली. प्रशासनाने ‘उपद्रव शोधकां’ची पदे वेळीच भरली असती तर आजही ही योजना जोमाने सुरू राहिली असती.
या योजनेत उपद्रव शोधकाला वसूल केलेल्या दंडाच्या १० टक्के रक्कम अथवा दहा हजार रुपये यापेक्षा कमी असलेली रक्कम मोबदला म्हणून पूर्वी दिली जात असे. परंतु उपद्रव शोधकांची संख्या रोडावल्याने या योजनेचे अधिकार संस्थांना देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर  वसूल झालेल्या दंडापैकी ५० टक्के रक्कम संस्थांना आणि उर्वरित ५० टक्के पालिकेला अशी वाटणी आता झाली आहे.
उपद्रव शोधक कमी झाल्यावर रिक्त पदे भरण्याऐवजी प्रशासनाने ही योजना सामाजिक संस्थांच्या झोळीत टाकली. दंडवसुलीचे सर्व अधिकार या संस्थांना देण्यात आले. या संस्थांनी त्यासाठी कर्मचारीही नियुक्त केले. परंतु वसूल केलेल्या दंडाची रक्कम मध्येच गडब होऊ लागली आहे. या ‘गटारगंगे’त आजी-माजी नगरसेवकांनीही हात धुवून घेतले. अनेकांनी आपल्या संस्था स्थापन करून ही कामे पदरात पाडून घेतली आहेत. काही माजी नगरसेवक सध्या हाती काहीच काम नसल्यामुळे आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून ही योजना चालवित आहेत. तर एका माजी नगरसेविकेने मिळविलेल्या काम त्यांचे पतीराज पाहात आहेत. काही माजी नगरसेवकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पालिकेतील शिवसेनेच्या नेत्यांनी ही योजना त्यांच्या पदरात टाकली आहे. तर काही विद्यमान नगरसेवक-नगरसेविकांनी या योजनेचे काम मिळवून त्यावर देखरेख करण्यासाठी खास व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे. या संस्थांच्या क्लिन-अप मार्शलनी मुंबईत अनेक ठिकाणी बेबंदशाहीने दंड वसुली सुरू केल्याने ही योजना आता मुंबईकरांसाठी उपद्रव ठरू लागली आहे. त्यावर पालिकेचा अंकुशच राहिलेला नाही, असा आरोप होऊ लागला आहे.