भूविकास बँका अवसायानात काढण्याचा सपाटा

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याकरिता जिल्हा सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकाचे अर्थातच पूर्वाश्रमीच्या जिल्हा भू विकास बँकांचे कर्ज वाटप पूर्ववत सुरू करण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष न देता उलट या बँका अवसायानात काढण्याचा सपाटा सहकार खात्याने सुरू केला आहे. बँक अवसायानात काढण्याचा पहिला जबर फटका यवतमाळ जिल्हा भूविकास बँकेपाठोपाठ बुलढाणा आणि अकोला बँकांना बसला आहे. आता अमरावती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेने अमरावती जिल्हा भूविकास बँॅक अवसायानात काढण्याचा आणि बँकेचे सारे कामकाज गुंडाळण्याचा अंतरिम आदेश पारित केला आहे.  
 राज्यातील जिल्हा भूविकास बँका वाचविण्यासाठी विदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. शेतकऱ्यांची जीवनदायिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा भूविकास बँकेचे १९९८ पासून कर्जवाटप, वसुली बंद आहे. वसुली नाही म्हणून बँकेचे कर्मचारी देशोधडीस लागले आहेत. तशातच सरकारने अनेक जिल्हा भूविकास बँकांचे  लोकनियुक्त संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमले आहेत. आता तर अनेक जिल्ह्य़ांतील भूविकास बँका अवसायानात काढून तिथे अवसायक बसविले आहेत. या बँकांची मुंबईत एक शिखर बँक असून तेथे प्रशासक आहे. बँकांची सहा विभागीय कार्यालये आहेत. जिल्हास्तरावर २९ बँका असून त्यांच्या ग्रामीण स्तरावर ३२९ शाखा असून सुमारे १३५१ कर्मचारी तसेच १२ लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी सभासद असून भागभाडवल ४५ कोटी रुपये आहे.
बँकेला कर्जदार शेतक-यांकडून घेणे असलेली मुद्दलाची रक्कम २३४५ कोटी रुपये आहे आणि कर्मचा-यांच्या पगारापोटी थकीत वेतननिवृत्ती रक्कम ३६४० कोटी रुपये देणे आहे. बँकाजवळ असलेल्या अचल संपत्तीची किंमत १००० ते १२०० कोटी रुपये आहे. भूविकास बँकाची कमालीची झालेली दुरवस्था नाहीशी करण्यासाठी शासनाने ११ जून २०१० ला एका लघुगटाची स्थापना केली होती. भूविकास बँकांचे पुनरुज्ज्ीवन करून त्या पूर्ववत सुरू व्हाव्या तसेच कर्जवाटप, कर्जवसुली सुरू करावी, अशा शिफारसी लघुगटाने केल्यानंतरही सहकार खात्याने जिल्हा भूविकास बँका अवसायानात काढण्याचा सपाटा सुरू केल्याचा आरोप प्रगतीशील शेतकरी तसेच भूविकास बँक कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.