राज्य सरकारने सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध करण्यासाठी धोरण आखले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. या धोरणाची अंमलबजावणी करावी, आवाहन ‘घर हक्क आंदोलन’ या संस्थेने केले आहे. या मागणीसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मोडकळीस आलेल्या सुमारे १५ हजार उपकरप्राप्त इमारतींना पुनर्विकासासाठी चार चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन मोठय़ा प्रमाणावर परवडणारी घरे उपलब्ध करण्याची सरकारची योजना आहे. २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठे भूखंड विकसित करून उभारलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये अल्प उत्पन्न गटांसाठी २० टक्के सदनिका राखीव ठेवणे विकासकाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हाडाच्या ५६ जुन्या वसाहतींमधीलसुमारे ३,७०० इमारतींचा पुनर्विकास करून मुंबईतील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना घरे उपलब्ध करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. सर्वसामान्यांना घरे देण्यासाठी सरकारने अशा अनेक योजना जाहीर केल्या. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. सर्वसामान्यांच्या घराच्या प्रश्नाकडे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप ‘घर हक्क आंदोलना’चे नेते दत्ता इस्वलकर यांनी केला आहे.
उत्पन्नाच्या आधारावर परवडणारी घरे बांधावीत, वार्षिक उत्पन्नाच्या पाचपट किमतीमध्ये घर उपलब्ध करावे, म्हाडाच्या आणि मुंबईतील पालिकेच्या चाळी शासनाने विकसित करून त्यातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त एफएसआयमधून परवडणारी घरे बांधावीत, मोडकळीला आलेल्या चाळी, बंद कारखान्याच्या पडीक जमिनी व झोपडपट्टी पुनर्विकासातून मिळणाऱ्या अतिरिक्त एफएसआयचाही मुंबईकरांच्या घरासाठी वापर करावा, खासगी विकासकाला त्याच्या प्रकल्पात २० टक्के घरे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करण्याबाबतच्या अध्यादेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, घराची गरज असलेल्या व्यक्तींची अर्ज मागवून नोंदणी करावी आणि कालबद्ध कार्यक्रम राबवून त्यांना घरे द्यावीत, अशा मागण्या घर हक्क आंदोलनतर्फे करण्यात आल्या आहेत.