मान्यता आणि कारवाईचे आदेश एकाच दिवशी!

माझगाव येथील शासकीय मालकीच्या सुमारे एक एकर इतक्या भूखंडाच्या हस्तांतरणास जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या मान्यतेबाबत कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याच्या दिवशीच या हस्तांतरणास मान्यता दिल्याचे पत्रही जारी करण्यात आल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. या हस्तांतरणात एकीकडे घोटाळा झाल्याचे मान्य करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात कारवाई मात्र काहीही झालेली नाही. आता या प्रकरणात पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.माझगाव येथील भूखंड क्रमांक १२६ (भाग) हा १९०३ मध्ये ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टय़ावर ‘भूखंड कच्छी लोहाणा निवास गृह ट्रस्ट’ला देण्यात आला. हा भाडेकरार २००२ मध्ये संपुष्टात आला तेव्हा ट्रस्टने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली. गरीब व गरजूंसाठी गृहप्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे या पत्रात म्हटले होते. परंतु प्रत्यक्षात २००५ मध्ये हा भूखंड धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेऊन एका विकासकाला हस्तांतरित करण्यात आला. या हस्तांतरणासाठी महसूल विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु तत्कालीन शहर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास मान्यता दिली. गरजू व गरिबांसाठी गृहप्रकल्प राबविण्याऐवजी विकासकाला हा भूखंड हस्तांतरित केल्याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जयेश कोटक यांनी आक्षेप घेत तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे लक्ष वेधले. थोरात यांनीही गंभीर दखल घेतली आणि चौकशीचे आदेश दिले. शासकीय मालकी असतानाही शासनाच्या भूखंडाचे मानीव अभिहस्तांतरण करण्याची उपनिबंधकांची कृती गंभीर असल्याचे थोरात यांनी नमूद केले आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मात्र ही चौकशी थंडावली आहे. त्यामुळे कोटक यांनी महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्याकडे पुन्हा तक्रार केल्यानंतर आता पुन्हा चौकशी सुरू झाली आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयातून माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीवरून महसूल व वने विभागाचे अवर सचिव वै. भु. लटके यांनी एकाच दिवशी या संपूर्ण व्यवहारास शासनाने मान्यता दिल्याचे आणि या प्रकरणी शासनाची मान्यता न घेता पुनर्विकास झाल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे पत्र दिले आहे. या दोन्ही पत्रांच्या प्रती ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.या संदर्भात लटके यांच्याशी संपर्क साधला असता, आपल्याला आता काहीही आठवत नाही. संबंधित फायलीवर तसे आदेश असतील त्यामुळेच आपण पत्रे जारी केली असतील. एकाच दिवशी अशी पत्रे जारी कशी झाली, हे आपण सांगू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.