उसाला पहिली उचल ३ हजार रुपये देण्यासाठी आरपारची लढाई करण्याचा निर्धार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथे शुक्रवारी झालेल्या १२ व्या ऊस परिषदेमध्ये लाखो शेतकऱ्यांच्या साक्षीने व्यक्त केला. परिषदेमध्ये शेतकरी हिताचे तब्बल दहा ठराव मंजूर करण्यात आले. खासदार शेट्टी यांच्या या भूमिकेमुळे आगामी गळीत हंगामातही ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदार यांच्यातील संघर्ष अटळ असल्याचे स्पष्ट झाले.     
रतिवर्षी गळीत हंगाम सुरू होण्याच्या अगोदर जयसिंगपूरच्या विक्रमसिंह राजे पटांगणावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ऊस परिषदेचे आयोजन केले जाते. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर या वर्षी मेळाव्याला महाराष्ट्र व कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी विक्रमी संख्येने उपस्थिती लावली होती. या विराटसभेत उसाला पहिली उचल तीन हजार रुपये कशाप्रकारे मिळणे आवश्यक आहे याचे विश्लेषण खासदार शेट्टी यांनी नेहमीच्या आक्रमक शैलीत पण अचूकपणे केले. गतवर्षीच्या लढय़ाची पाश्र्वभूमी विशद करीत उपस्थित शेतकऱ्यांना साक्षी ठेवत ते म्हणाले, गतवर्षी आंदोलन सुरू असताना आम्ही शेतकरी नेते तुरुंगात होतो. इकडे साखर कारखानदारांनी पहिली उचल २१०० रुपये जाहीर केली. त्यामध्ये वाढ करीत २३००-२५०० करीत ते २६०० रुपयांपर्यंत येऊन पोहचले. हा गोंधळ नको म्हणून या वर्षी आम्ही कारखानदारांना स्वतहून पहिली उचल देण्याची संधी देत संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी चर्चेला येण्याची तयारी दर्शविली, पण कारखानदार मात्र बोलण्यास तयार नव्हते.     
गेल्या वर्षी २६०० रुपयांची पहिली उचल दिली. या वर्षी कृषिमूल्य आयोगाने ऊस उत्पादन खर्चाचा आढावा घेतला. त्यांना त्यामध्ये ४०० रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून आले. म्हणूनच एफआरपीमध्ये १७०० वरून २१०० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. हीच वाढीव रकमेची मागणी गृहित धरून यंदाच्या हंगामासाठी ३ हजार रुपये पहिली उचल देण्याची मागणी करीत आहे, असे खासदार राजू शेट्टी यांनी घोषित केल्यावर सभेला जमलेल्या शेतकऱ्यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. प्रचंड टाळ्या व जोरदार शिटय़ांमुळे वातावरण भारून गेल्यामुळे शेट्टी यांनाही काही मिनिटे बोलणे अशक्य झाले. हा आवेग आवरल्यानंतर त्यांनी आगामी लढय़ाचे शस्त्र बाहेर काढले. ते म्हणाले, पहिली उचल ३ हजार रुपये दिली जात नाही तोपर्यंत कारखाने बंद ठेवावे लागतील. अजूनही आम्ही चर्चेचे दरवाजे बंद केलेले नाहीत. आमची मागणी साखर कारखानदारांसमोर ठेवली आहे. पहिली उचल किती घ्यायची याच्या चर्चेचा अधिकार शेतकऱ्यांनी मला दिलेला असल्याने चर्चेला बोलाविल्यास कधीही जाण्याची तयारी आहे. कारखाने वेळेत सुरू व्हावेत, ही आमचीही अपेक्षा आहे. पण साखर कारखानदार आडमुठेपणा करीत असतील तरआमच्याकडे त्याहून अधिक आठमुठेपणा करण्याची ताकद आहे हे त्यांनी लक्षात घ्यावे, अशा शब्दात त्यांनी इशारा दिला.     प्रत्येक राज्यातील शेतकरी नेत्यांच्या संपर्कात असून तेथे महाराष्ट्रापेक्षा उसाला चांगला दर दिला जात आहे, असे नमूद करून शेट्टी यांनी हरयाणा राज्याचे उदाहरण दाखवून दिले. या राज्यात ३ हजार रुपयांची पहिली उचल जाहीर केली असून इतर राज्येही याच मार्गाने जाताना दिसत आहेत. या हालचाली लक्षात घेऊन राज्य सरकारने पहिली उचल किती द्यावी याचा विचार करून आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी त्यांनी केली.     
यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात आरपारची लढाई करण्याचा इरादा व्यक्त करून त्याचे टप्पेही खासदार शेट्टी यांनी जाहीर केले. गेल्या हंगामात ऊस दरासाठी लढणाऱ्या इंदापूर व वसगडे येथील दोन शेतकऱ्यांना पोलिसांच्या गोळीबारात प्राण गमवावा लागला होता. त्यांचे बलिदान आजही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रेरणा देणारे आहे. १२ नोव्हेंबरला या दोघांचा वर्षश्राध्दाचा कार्यक्रम स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतला आहे. या दिवशी सकाळी १० वाजता व सायंकाळी ७ वाजता तेथे आदरांजली मेळावा घेवून लढय़ाची दिशा स्पष्ट केली जाणार आहे. या कालावधीत शासन व साखर कारखानदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. १५ नोव्हेंबरला सहकार व साखर कारखानदारी समृद्ध होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी शेतकरी वाचवा, त्यांना मुक्ती-न्याय द्या अशी साद घालण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कराड येथे जमण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कराड येथूनच यंदाच्या संग्रामास सुरुवात होणार आहे. ही लढाई साखर कारखाने बंद ठेवून लढली जाणार आहे. आरपारची लढाई केल्याशिवाय न्याय मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी संघर्षांसाठी उभे ठाकावे. यंदाची युद्धभूमी सातारा जिल्हा असून या लढाईचा बिगुल वाजल्याचे त्यांनी घोषित केले.
 ऊस परिषदेतील ठराव – १) सी. रंगराजन समितीच्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकाराव्यात. २) एफआरपी ठरविताना साडेआठ टक्केची रिकव्हरी शरद पवार यांनी बदलली असून ती पूर्ववत करावी. ३) उसाला पहिली उचल ३ हजार रुपये मिळावी. ४) शेती, यंत्रमाग उद्योजकांचे वीज दरवाढ रद्द करावेत. ५) राज्य बँकेने उसाचे पहिल्या उचलीचे मूल्यांकन ८५ टक्क्य़ांवरून ९० टक्क्य़ांवर न्यावेत. ६) साखर कारखाना विक्री घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी. ७) कोल्हापूरसाठी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ मंजूर करावे. ८) मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. ९) साखरेचा हमी भाव प्रतिकिलो ४० रुपये प्रमाणे बांधून द्यावा. १०) कोल्हापुरातील रस्ता टोल आकारणी रद्द करावी.