विदर्भाच्या मागासलेपणावरून सर्वच पक्ष राजकीय पोळी भाजण्याची एकही संधी सोडत नसल्याचे चित्र अलीकडे संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिसून आले. केळकर समितीने विदर्भाला प्रगती पथावर नेण्यास काही चांगल्या शिफारसी केल्या असल्यातरी सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेसच्या आमदारांनी या समितीला विरोध का केला? असा प्रश्न वैदर्भीय जनतेला पडला आहे. न्यायोचित विकासाला सहाय्यभूत ठरू शकणाऱ्या शिफारसी स्वीकारण्यात येतील. त्यांचा अभ्यास मंत्रिमंडळाची उपसमिती करेल आणि डिसेंबर २०१५ पर्यंत अहवाल तयार करेल, असे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगून प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवला आहे. मात्र, भाजप, काँग्रेसच्या आमदारांनी पक्षाची भूमिका म्हणून विरोध केला की, विदर्भाचा खरोखरचा विकास हवा म्हणून. याविषयी काँग्रेसचे विधानसभेतील उपनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी विविध समित्या स्थापन झाल्या तरी देखील अनुशेष वाढतोच आहे. यामुळे प्रादेशिक असमोतल निर्माण झाला असून प्रादेशिक वाद वाढीस लागला आहे. या गोष्टी दूर कशा करता येतील. यासाठी काय केले पाहिजे, यावर उपाययोजना सूचवण्यासाठी केळकर समिती नेमण्यात आली होती. परंतु केळकर समिती आपल्या उद्देशापासून भरकटली. राज्यपालांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून समितीने विदर्भाच्या अनुशेषाला प्राधान्य न देता उर्वरित महाराष्ट्र त्यात समाविष्ट केले. समितीने १४६ पैकी केवळ २३-२४ शिफारशी विदर्भाचा अनुशेष आणि विकासाबाबत केल्या आहेत. उर्वरित सर्व शिफारसी उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासासंदर्भात आहेत.केळकर समितीने तालुका हा घटक मानून विकास करण्याचे सूचवले आहे. अद्याप प्रादेशिक असमतोल दूर झाला नाही आणि तालुका घटक मानावे असे सांगण्यात येत आहे. यात पश्चिम महाराष्ट्राचे ४४ तालुके तर मराठवाडय़ातील चार तालुक्यांचा समावेश आहे. विदर्भाला १९८० मध्ये दरडोई २५ लीटर पाणी मिळायला हवे होते. आजही तेवढे पाणी मिळाले नाही. पश्चिम महाराष्ट्र त्यापुढे जाऊन दरडोई ४० लीटर पाणी वापरत आहे. आता त्यांना ८० लीटर दरडोई पाणी हवे आहे, असेही ते म्हणाले. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास पाण्यावर अवलंबून असतो. पिण्याचे पाणी, कृषी विकास, उद्योगधंदे पाण्यावर अवलंबून असतात. केळकर समितीने नेमके याच बाबीवर विदर्भावर अन्याय केला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमतीचा निधी सोडून ३० टक्के रक्कम राज्यातील जलसंपदेवर खर्च करावे, असे समितीने सूचविले आहे. या ३० टक्के रकमेतून दुष्काळग्रस्त ४४ तालुके, जलपातळी कमी असलेले ५२ तालुके, खारपट्टे आणि माजी मालगुजारी तलावाच्या तालुक्यांसाठी सुमारे साडेबाराशे कोटी रुपये राखून ठेवण्यात यावे, उरलेल्या रकमेतील ३१ टक्के विदर्भातील सिंचनावर खर्च करावे, अशी शिफारस केली आहे. अशाने जलसंपदेचा अनुशेष कधीच भरून निघणार नाही. अहवालातील शिफारस क्रमांक ३,४ आणि ५ विदर्भातील सिंचनासाठी मारक आहेत, असे भाजपचे वरुडचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले. विदर्भ, मराठवाडा अनुशेषाची आकडेवारी समितीने चुकीची दिलेली आहे. विदर्भाचा अनुशेष एक हजार कोटी रुपयांचा दाखवण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात तो दोन ते अडीच हजार कोटी रुपये आहे. विदर्भ, मराठवाडय़ातील आमदारांचा याच आकडेवारीला विरोध होता. समितीने काही चांगल्या देखील शिफारशी केल्या आहेत. त्याचे स्वागत करण्यात आले तर विदर्भ विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक काही गोष्टी अहवालातून सुटून गेल्या, त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. यामुळे भाजप आमदारांनी अहवालास विरोध किंवा मनापासून स्वागत केलेले नाही. अहवालास सरसकट कुणीच विरोध केलेला नाही. दुरुस्तीसह अहवालाचे स्वागत करतो, असा सूर होता, असे भाजपचे उत्तर नागपूरचे आमदार डॉ. मिलिंद माने म्हणाले.अनुशेष कालबद्ध पद्धतीने संपवण्याचे सूत्र- डॉ. देशपांडेविदर्भाचा अनुशेष कमी करण्यासाठी सूत्र नव्हते, केळकर समितीने ते दिले आहे. विदर्भातील पाणलोट क्षेत्रासाठी कमाल रक्कम देण्यात आली आहे. आता केवळ रक्कम खर्च करणे हाच काय तो प्रश्न आहे. या अहवालात सर्वाधिक भागिदार विदर्भातील जनता आहे. विविध क्षेत्रातील अनुशेष संपवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम देण्यात आला आहे. नियोजित रक्कम वाटपात जिल्हा हाच घटक आहे. मात्र, पाण्याचा दुष्काळाचा विचार करताना तालुक्याचा विचार करणे भाग होते. कारण पाणी टंचाई समस्या गाव पातळीवरची आहे. दुसरे म्हणजे अहवालात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा आला नसल्याची काहींचे म्हणणे आहे. परंतु हा विषय समितीचा नव्हता. समितीला प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याविषयीचे सूत्र, मार्गदर्शक तत्त्व सूचवयाचे होते. यात विदर्भाचा अनुशेष कालबद्ध पद्धतीने संपण्यासाठी उपाययोजनांचा समावेश आहे. आजपर्यंत कोणत्याही समितीने असा विचार केलेला नाही. -माजी प्रभारी कुलगुरू डॉ. विनायक देशपांडे (केळकर समितीचे सदस्य)
