तक्रारींचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्नाचा अभाव

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्यातर्फे केल्या जाणाऱ्या सापळा कारवाईचे प्रमाण जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांच्या काळात राज्यभरात ९० टक्के वाढल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मात्र, काही मोजक्या अधिकाऱ्यांचा अपवाद वगळल्यास अशा तक्रारींचे प्रमाण वाढावे, यासाठी अधिकाऱ्यांकडून विशेष प्रयत्नच केले जात नसल्याचे खात्यातच बोलले जाते.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याचे महाराष्ट्रात मुंबईचे मुख्य कार्यालय वगळता मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नांदेड, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर असे आठ परिक्षेत्र आहेत. १ जानेवारी ते ३१ मे २०१४ या दरम्यान राज्यात ४५५ सापळ्यांची कारवाई झाली व त्यात प्रथम श्रेणी अधिकारी ३८, द्वितीय श्रेणी अधिकारी ७४, तृतीय श्रेणी अधिकारी ३६७, चतुर्थ श्रेणी १८, इतर लोकसेवक ३९, खाजगी व्यक्ती ८८, अशा एकूण ६३४ जणांना अटक करण्यात आली. या सापळा कारवाईत एकूण १ कोटी ३३ लाख ९४ हजार २५० रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
शासकीय कार्यालयांमध्ये गैरप्रकार कमी झालेले नाहीत, असा सर्वसामान्य नागरिकांचा अनुभव आहे. अशावेळी त्रस्त नागरिक आजही तक्रार करण्यास पुढे येण्यास कचरतात. तक्रार केल्यानंतरही काम होणार नाही, अशी भीती अनेकांच्या मनात कायम असते. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्यातील मनुष्यबळाचा विचार करता सापळ्यांची प्रकरणे किमान दुप्पट असायला हवीत. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याच्या नागपूर परिमंडळात आठ उपअधीक्षक, आठ पोलीस निरीक्षक आहेत. हा अपवाद वगळल्यास कितीजण तक्रारींचे प्रमाण वाढण्यासाठी प्रयत्न करतात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अधीक्षक, एक अतिरिक्त अधीक्षक, दोन उपअधीक्षक, सात निरीक्षक एवढी रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. या सर्वानी तक्रारदार पुढे येण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केल्यास सापळ्यांची संख्या किमान चौपट होऊ शकते. तक्रार आल्यानंतर सापळा रचला जातो, हे सत्य असले तरी खात्याकडे तक्रारी याव्यात, यासाठी जनजागृतीबरोबरच प्रयत्नही व्हायला हवेत.