राजधानी नवी दिल्लीतील ‘निर्भया’ प्रकरणाबाबतचा एपिसोड प्रक्षेपित करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोनी टीव्हीला अंतरिम मनाई केली आहे.
सोनी एंटरटेनमेंट टेलिव्हिजनच्या वतीने देशभरातील गुन्हेगारी घटनांवर आधारित ‘क्राईम पॅट्रोल’ हा कार्यक्रम दररोज रात्री ११ वाजता प्रक्षेपित केला जातो. याच कार्यक्रमात दिल्लीच्या घटनेवर आधारित विशेष एपिसोड शुक्रवार व शनिवारी दाखवले जातील, असे या दूरचित्रवाहिणीने जाहीर केले होते. हे प्रक्षेपण थांबवावे, अशी मागणी ‘भारतीय स्त्री शक्ती’ या स्वयंसेवी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. दिल्लीच्या घटनेबाबत संपूर्ण देशभरात क्षोभ उसळला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केल्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशात त्यावर आधारित कार्यक्रम प्रक्षेपित केल्यास त्याचा न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होऊ शकेल. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह इतर साक्षीदारांनी हे भाग पाहिल्यास त्यांचे मत पक्षपाती होऊ शकते. शिवाय या घटनेत एका तरुणीवर निर्घृणपणे सामूहिक अत्याचार झालेला आहे. त्याचे बीभत्स चित्रण दाखवले जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे घटनेत बळी पडलेल्या तरुणीची ‘डिग्निटी’ कायम राखण्यासाठी मानवीय दृष्टिकोनातूनही या घटनेवर आधारित कार्यक्रम प्रक्षेपित केला जाणे अयोग्य आहे, असे या जनहित याचिकेत म्हटले होते. या विषयावरील एपिसोड दाखवू नये, अशी सूचना माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सोनी टीव्हीला केली होती, परंतु त्यांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. हे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन, सोनी टीव्हीला ‘क्राईम पॅट्रोल’ कार्यक्रमात या घटनेवर आधारित एपिसोड प्रक्षेपित करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयीन कामकाज संपत आले असताना ही याचिका न्या. ए.पी. लवांदे व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आली. ‘भारतीय स्त्री शक्ती’च्या संघटन सचिव हर्षदा पुरेकर यांनी याचिकेवर प्राथमिक युक्तिवाद केला. या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर या फौजदारी प्रकरणाची सुनावणी लवकरच सुरू होत आहे. अशात हे प्रक्षेपण झाल्यास न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप होऊ शकतो ही बाब सकृतदर्शनी नक्कीच खरी असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याचिकार्त्यांना अंतरिम दिलासा देताना, दिल्लीच्या घटनेवर आधारित शुक्रवार व शनिवारचे दोन एपिसोड प्रक्षेपित करण्यास सोनी टीव्हीला मनाईहुकूम जारी केला. कार्यक्रम आजच रात्री प्रक्षेपित होणार असल्यामुळे या निर्णयाची माहिती माहिती व प्रसारण मंत्रालय, ब्रॉडकास्टिंग फाऊंडेशन आणि सोनी टीव्ही या प्रतिवादींना तातडीने फॅक्समार्फत, तसेच ई-मेलद्वारे कळवण्यात यावी असे निर्देश खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसटर जनरल एस.के. मिश्रा यांना दिले आणि या निर्णयाची सायंकाळी उच्च न्यायालय प्रशासनातर्फे लगेच अंमलबजावणी करण्यात आली. याशिवाय, याचिकेवर येत्या २३ जानेवारीपर्यंत बाजू मांडावी, अशी नोटीसही खंडपीठाने प्रतिवादींच्या नावे जारी केली.