महापालिका प्रशानाच्या गलथान आणि बेजबाबदार कारभारामुळे उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला असून तशी नोटीस  मिळण्याची नामुष्की देखील पालिका प्रशानावर ओढवली आहे. पुण्यातील रस्ते बांधणी व दुरुस्ती मानकांप्रमाणे होण्यासाठी नियमावली तयार करावी आणि त्यासाठी पथ विभागाने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी, या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे महापालिकेवर ही नामुष्की ओढवली.
शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत पुण्यातील निवृत्त न्यायाधीश माधव शंकर घाटे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. रस्ते बांधणी व दुरुस्ती मानकांप्रमाणे व्हावी तसेच त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व व नियमावली असावी, या उद्देशाने सन २००७ साली तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी एक समिती स्थापन केली होती. घाटे यांच्या याचिकेवर निकाल देताना या समितीवर याचिकाकर्त्यांने सुचवलेल्या दोन तज्ज्ञांची नेमणूक करावी आणि नऊ महिन्यांच्या आत नियमावली तयार करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सन २००८ मध्ये दिले होते. मात्र, आदेशानुसार दोन तज्ज्ञांची नेमणूक करायला महापालिकेने नऊ महिने लावले. तसेच रस्ते बांधणी व दुरुस्तीसाठी नियमावलीही तयार केली नाही आणि समितीच्या फक्त दोन-तीन बैठका घेतल्या. त्यानंतरच्या चार वर्षांत बैठकाच घेतल्या गेल्या नाहीत.
दरम्यान, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झालेले नाही. तसेच समितीने कोणतेही निर्णय घेतलेले नाहीत तसेच रस्त्यांबाबत कोणतेही धोरण ठरवलेले नाही, त्यामुळे न्यायालयीन अवमानाची याचिका घाटे यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना महापालिकेचे अतिरिक्त नगर अभियंता (पथ विभाग) यांनी २२ जानेवारी रोजी स्वत: न्यायालयात उपस्थित राहून खुलासा करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार पथ विभाग प्रमुख प्रमोद निरभवणे यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून महापालिकेच्या वतीने माहिती दिली. घाटे यांच्या वतीने अ‍ॅड. मिलिंद हरताळकर यांनी काम बघितले.
पत्र देऊनही जाग नाही..
आयुक्तांनी नेमलेल्या समितीचे काम बंद झाले असून आदेश दिल्यानंतरही नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा हा अवमान आहे. आपण न्यायालयाचा मान ठेवण्यासाठी पावले उचला, असे पत्र सजग नागरिक मंचाने २६ मार्च २०१२ रोजी आयुक्तांना दिले होते. तरीही त्या पत्राची दखल पथ विभागाने घेतली नाही. पथ विभागाच्या गलथान कारभारामुळेच न्यायालयीन अवमानाची नोटीस येण्याची नामुष्की महापालिकेवर ओढवली आहे, असे सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.