विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ात जलसिंचनपूर्ती योजनेंतर्गत (धडक कार्यक्रम) कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्याकडे सरकारचे कमालीचे दुर्लक्ष होत असल्याची ओरड झाल्यानंतर आता सरकारला जाग आली. या योजनेंतर्गत आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ात नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत १०५४ कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या असून महावितरण कंपनीने पुढील तीन वर्षांत द्याव्या लागणाऱ्या वीज जोडण्या व त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी ९७४ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ातील कृषीपंपांना वीज जोडण्या देण्याकडे शासनाने होत असलेल्या दुर्लक्षाबाबत आमदार प्रा. वीरेंद्र जगताप यांनी सोमवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडून या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधून याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही व उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
लाभार्थीनी विहिरींची कामे पूर्ण करून कृषीपंपांना वीज पुरवठा देण्याची मागणी केली, परंतु वीज पुरवठा न दिल्यामुळे विहिरींना पाणी असूनही सिंचन होऊ शकले नाही. स्थानिक पातळीवर निविदा काढण्याचे अधिकार नसल्याने वीज पुरवठय़ास विलंब होत आहे. अमरावती जिल्ह्य़ात ऑगस्ट २०१३ पर्यंत ६ हजार ३६४ कृषीपंपांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. यामुळेच शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होत आहेत, असा आरोप जगताप यांनी केला.
शासनाने राज्यात अल्पभूधारकांच्या जमिनीवर रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिरी घेण्याचा कार्यकम १९९१ पासून सुरू केला आहे. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी धडक सिंचन कार्यक्रम २००६-०७ मध्येच सुरू झाला. या कार्यक्रमांतर्गत विदर्भातील सहा जिल्ह्य़ात २००७-०८ मध्ये ६४ हजार विहिरींचा मूळ लक्ष्यांक व २००८-०९ मध्ये प्रत्येक तालुक्यात १३०० विहिरी याप्रमाणे १९ हजार २०० विहिरींचा अतिरिक्त लक्ष्यांक देण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत ६० हजार ४७२ लाभार्थीची निवड करण्यात आली होती. यातील २५ हजार ७३५ विहिरींची कामे पूर्ण झाली. १८ हजार ६३७ विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. या योजनेत लाभार्थीला एक लाख रुपये अनुदान दिले जाते. विदर्भातील वर्धा, अकोला, वाशीम, अमरावती, बुलढाणा व यवतमाळ जिल्ह्य़ांमध्ये धडक कार्यक्रमांतर्गत २८८७ अर्जदारांनी कृषीपंप वीज जोडणीसाठी अर्ज केले. त्यापैकी नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत १०५४ अर्जदारांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या. उर्वरित मंजूर झालेल्या १८३३, तसेच नवीन लाभार्थीना वीज पुरवठा देण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीचा निधी पायाभूत आराखडा २ अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आला आहे. पायाभूत आराखडा २ ही योजना ८ हजार ३०० कोटींची असून विदर्भासाठी ९७४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी रोजगार हमी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेल्या विहिरींवर कृषीपंप बसविण्याची योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने १९ हजार १३६ लाभार्थीसाठी १२ कोटी, ७७ लाख रुपये महावितरण कंपनीस वितरित केले आहेत, असेही राजेंद्र मुळक म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Deferment in supplying electricity for farmers pump
First published on: 17-12-2013 at 07:50 IST