गुटखाबंदीच्या चांगल्या निर्णयाप्रमाणे चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील व्यापक मागणीनुसार तेथे दारूबंदी लागू करावी. अलीकडे गडचिरोली व पलीकडे वर्धा जिल्ह्य़ात यापूर्वीच दारूबंदी आहे म्हणून वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली या तिन्ही जिल्ह्य़ांचा मिळून ‘दारूमक्त झोन’ घोषित करावा, असे आवाहन ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग व डॉ. राणी बंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना एका पत्रकातून केले आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील स्त्री-पुरुषांनी व सामाजिक संघटनांनी गेली दोन वर्षे दारूविरुद्ध आंदोलन चालविले आहे. दोन वर्षांपूर्वी नागपूरला विधानसभेपर्यंत चालत गेलेल्या चंद्रपूरच्या पाच हजार स्त्रियांना मुख्यमंत्र्यांनी दोन महिन्यात निर्णय घेतो, असे आश्वासन दिले होते. त्याला आता दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. विधानसभेत सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मागणीवरून शासनाने याबाबत विचार करण्यासाठी जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री संजय देवतळेंच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्हा दारूबंदी समिती स्थापन केली.
समितीने जिल्ह्य़ातील लोकांचे, नेत्यांचे, अधिकाऱ्यांचे व तज्ज्ञांचे मत जाणून घेऊन फेब्रुवारी २०१२ मध्ये मुख्यमंत्र्यांना भेटून अहवाल व एकमताने केलेल्या शिफारसी सादर केल्या. त्यालाही आता दहा महिने उलटले आहेत.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ात गेल्या वर्षी चारशे कोटी रुपयांची दारू खपली, असा शासकीय कराच्या वसुलीवरून अंदाज निघतो. म्हणजे सरासरी प्रत्येक कुटुंब दहा हजाराची दारूवर्षांला पितात.
 दारूच्या राक्षसाने थैमान मांडल्यावर लोकांनी यापासून सुटकेची मागणी करणे, हा लोकशाहीत स्वाभाविक हक्क आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात दारूबंदीसाठी १ लाख स्त्रियांच्या सह्य़ांचे निवेदन व ६०० ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव शासनाला देण्यात आलेले आहेत.
लोकशाहीत शासनाला अजून काय कळणे बाकी आहे, असा सवालही त्यांनी या पत्रकातून केला आहे.