शहर विकासाचे अनेक महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असताना उद्यानाचे आरक्षण बदलण्याचा प्रस्ताव येत्या मंगळवारी सर्वसाधारण सभेपुढे येत असल्याने यावरून महापालिका वर्तुळात वाद निर्माण होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आरक्षण बदलाच्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जावी, अशी मागणी जोर धरू लागली असून यामुळे सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावावर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे. डोंबिवली पश्चिमेतील सुभाष रस्त्यावरील शिवाजीनगर भागातील उद्यानाचे आरक्षण असलेल्या भूखंडावर एका विकासकाने इमारती उभारल्या आहेत. या बांधकामाला महापालिकेचे तत्कालीन साहाय्यक संचालक नगररचनाकार सुनील हजारे यांनी परवानगी दिली आहे. उद्यानाचे आरक्षण बदलण्यात येत नाही, तोपर्यंत विकासकाने उभारलेल्या इमारतींना महापालिका बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, वापर परवाना देत नाही. या भूखंडावर बांधकाम करण्यापूर्वी विकासकाने येथे असलेल्या चाळी तोडाव्यात, येथील २७ कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे, क्षेत्राचे विकास हक्क महापालिकेला वर्ग करावेत, अशा अटी घातल्या होत्या. मात्र, अद्याप या अटींची पूर्तता झालेली नाही. त्यामुळे उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांचे जोपर्यंत आरक्षण बदल होत नाही, तोपर्यंत विकासकाने उभारलेल्या इमारतींना वापर परवाना देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तब्बल १२ वर्षांपूर्वीचे हे प्रकरण नव्याने सभागृहाच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणातील दोषी महापालिका आणि नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, यापूर्वीच्या आयुक्तांनी या विषयाचा गोषवारा तयार केला होता, त्यामुळे नव्याने हा विषय महासभेत पटलावर ठेवण्यात आला आहे, अशी माहिती प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. हा विषय महासभेत आणण्यासाठी कोणताही दबाव टाकला नाही, असे प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘शासकीय पत्राप्रमाणे हा विषय पटलावर ठेवण्यात आला आहे. निर्णय महासभा घेणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही संशयाचा प्रश्न नाही, असे महापौर कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
