शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी नाशिक जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेने केली आहे.
राज्यातील माध्यमिक शाळेतील पदवीधर ग्रंथपालांनी वेतनश्रेणीची न्यायालयीन लढाई जिंकूनही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेमुळे पदवीधर ग्रंथपालांमध्ये नाराजी आहे. उच्च न्यायालयाच्या तीनही खंडपीठांनी २०८ पेक्षा अधिक निकाल पदवीधर ग्रंथपालांच्या बाजूने दिले आहेत. इतर पदवीधर ग्रंथपालांसाठीही पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
परंतु प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी इतर पदवीधर ग्रंथपालांना वगळून सदर वेतनश्रेणीचा लाभ फक्त याचिकाकर्त्यांला दिला. यानंतर विविध जिल्ह्य़ांतून अशा प्रकारच्या याचिका उच्च न्यायालयाच्या तीनही खंडपीठांत दाखल होत गेल्या.
याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागत गेले. आज ही संख्या २०८ पेक्षा अधिक झाली असून अजूनही नव्याने याचिका दाखल होत आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमुळे एकाच मागणीसाठी इतक्या ग्रंथपालांना न्यायालयात दाद मागावी लागत असल्याबद्दल जिल्ह्यातील ग्रथपालांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शासनाने शिक्षकेतर ग्रंथपालांच्या सुधारित आकृतिबंधात ग्रंथपालांवर अन्याय केला आहे. ५०० विद्यार्थीसंख्या असलेल्या शाळांना ग्रंथपाल पद मिळणार नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक सेवकाप्रमाणे तीन वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे.
तसेच एकाच पदावर २४ वर्षे सलग सेवा केल्यानंतर मिळणाऱ्या आश्वासित सेवांतर्गत योजनेपासूनही प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवले जात आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्याची मागणी जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र जोशी,   सचिव रामनाथ थेटे, सहसचिव विजय वडुलेकर, ग्रंथपाल विभाग प्रमुख विजय सोनार यांनी केली आहे.