आपले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी देना बँकेने एका कायद्याचा आधार घेऊन सुमारे दीडशे कुटुंबांना ‘बेघर’ करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. गिरगावातील देना वाडीत पिढय़ान्पिढय़ा वास्तव्य करीत असलेल्या १५० कुटुंबियांना बँकेने घर सोडण्याच्या नोटिसा धाडल्या आहेत. बँकेच्या मुख्यालयातील सुनावणीत केवळ तारखांवर तारखा मिळत असल्याने वृद्धापकाळाकडे झुकलेले असंख्य रहिवाशी हवालदिल झाले आहेत. केंद्र सरकारला साद घालूनही अद्याप त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
गिरगावातील देना वाडी ही मालमत्ता एकेकाळी ज्येष्ठ समाजसेवक भाऊ रसूल यांच्या मालकीची होती. पारतंत्र्यकाळात येथे स्वातंत्र्यसैनिकांच्या गुप्त बैठका होत असत. त्यामुळे या वास्तूला एक अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. १९३६ मध्ये ‘देवकरण नानजी बँकिंग के. लिमि.’ने ही मालमत्ता भाऊ रसूल यांच्याकडून खरेदी केली. त्या आधीपासूनच येथे हे रहिवासी राहात आहेत. १९६९ साली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे ही मालमत्ता सरकारची झाली. मात्र मालक म्हणून देना बँकेचाच त्यावर हक्क राहिला. आजघडीला देना बँकेमध्ये सत्यसदन, श्री सदन, शिवसदन, शांतीसदन, शुभ सदन आणि सुख सदन अशा सहा इमारती आहेत. त्यामध्ये तब्बल १५० कुटुंबे गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. या इमारती उपकरप्राप्त असून त्यांच्याकडून उपकर वसूल केला जातो.
आपले अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी बँकेला लाखो रुपये खर्च येत आहे. या सर्वाची व्यवस्था येथे करता यावी यासाठी १९७१ साली अस्तित्वात आलेल्या ‘पब्लिक प्रिमायसेस अ‍ॅक्ट’चा आधार घेऊन देना बँकेने १५० रहिवाशांवर घर रिकामे करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नियोजित कालावधीत घर रिकामे न करणाऱ्या रहिवाशाला प्रतिमहिना ४८,७३४ रुपये प्रतिवर्ष १२ टक्के व्याजदराने भरावे लागतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यानंतर बँकेने ९ डिसेंबर २०१३ रोजी सत्यसदनमधील ३३ रहिवाशांवर ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून त्यांना सुनावणीसाठी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील बँकेच्या मुख्यालयामधील मालमत्ता अधिकाऱ्यांपुढे हजर राहण्याचे आदेश दिले. घर रिकामे करण्याची नोटीस हाती पडल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी धसका घेतला आहे. या महागाईच्या दिवसात डोक्यावरचे छप्पर हिरावल्यावर जायचे कुठे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा राहिला आहे.
बँकेची सुनावणी सुरू झाली आहे. आम्हाला कागदपत्रे घेऊन वांद्रे-कुर्ला संकुलात जावे लागते. मात्र दरवेळी ‘अधिकारी आलेले नाहीत’ असे कारण देत पुढची तारीख दिली जाते. जाण्यायेण्याचा ताप, प्रवासाचा खर्च आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून होणारी अवहेलना आदी तक्रारींचा पाढा वयाची सत्तरी-पंचाहत्तरी उलटलेल्या अनेक ज्येष्ठ रहिवाशांनी ‘लोकसत्ता’कडे वाचला. सुनावणी घ्यायचीच आहे तर ती देना वाडी बाहेरच असलेल्या बँकेच्या शाखेत घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
गेली काही वर्षे बँकेकडून या मालमत्तेची देखभालच करण्यात आलेली नाही. झाडूवाला, पंप सुरू करणारा असे काही कर्मचारी येथे होते. पण अचानक बँकेने त्यांना काढून टाकले. गेली अनेक वर्षे आम्हीच या वाडीची देखभाल करीत आहोत. काही इमारती मोडकळीस आल्या होत्या. त्यामुळे खासदार-आमदारांची मदत, कररूपात म्हाडाकडे जमा होणारा निधी आणि रहिवाशांनी जमा केलेल्या रकमेतून या इमारतींची दुरुस्ती झाली. त्यामुळे ही मालमत्ता आज सुरक्षित राहिली. पण आता आम्हालाच हाकलून लावण्याचा प्रयत्न बँक करीत आहे, असा आरोप रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, यापूर्वी १९९० आणि २००१ मध्ये रहिवाशांना नोटिसा पाठवून घरे रिकामी करण्याचा प्रयत्न बँकेने केला होता. परंतु राजकीय नेत्यांच्या मदतीमुळे रहिवाशांची घरे वाचली. आता बँकेची नोटीस हाती पडल्यामुळे रहिवाशांनी सनदशीर मार्गाने लढा लढण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरावे लागले तरी चालेल, पण या वाडीतून एकही रहिवाशी बाहेर पडणार नाही, असा निर्धार त्यांनी केला आहे.