मध्य भारतातील विशेषत: राज्याच्या उपराजधानीतील मिहान आणि गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालय हे दोन महत्त्वाकांक्षी आणि स्वप्नाळू प्रकल्प दशकपातळी ओलांडूनसुद्धा रखडलेले आहेत. वनखात्याकडून वनविकास महामंडळाकडे उडी मारल्यानंतर गोरेवाडाविषयी थोडय़ाफार आशा पल्लवीत झाल्या. दरम्यान, ७२० कोटीच्या या प्रकल्पाने ११०० कोटीची पातळी ओलांडली हे खरे! पीपीपी (पब्लीक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्त्वावर चालणाऱ्या या प्रकल्पाला लागलेली घरघर दूर करण्याकरिता या प्राणीसंग्रहालयातले काही विषय बाद करण्यात आले, तर वन्यजीव बचाव केंद्र त्यापासून वेगळे करण्यात आले.
संरक्षण भिंत आणि रेस्क्यू सेंटरच्या बांधकामाने गती घेतल्यानंतर हा प्रकल्प ‘टेक ऑफ’च्या दिशेने झेपावला आहे, असे वाटत असतानाच निधीचा अडसर आला. आघाडी सरकारने १०० कोटीचे गाजर दाखवले आणि प्रत्यक्षात संरक्षण भिंतीकरिता २२ कोटी आणि रेस्क्यू सेंटरकरिता २६ कोटी पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आले. प्रत्यक्षात या २६ कोटीपैकी ९ कोटी ३० लाख रुपयेच मिळालेत. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात एक नवा पैसा यासाठी मंजूर नाही. मुख्यमंत्रीपदाचे शिक्कामोर्तब होण्याआधी आमदार असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी तब्बल बाराहून अधिकवेळा लक्ष्यवेधी आणि इतर आयुधाच्या माध्यमातून सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे नागपूरच्या विकासातला हा एक महत्त्वाचा टप्पा एक नागपूरकर आणि मुख्यमंत्री म्हणून ते कसा मार्गी लावतील, हे पाहणे उचित ठरेल.
‘पीपीपी’कडून हा प्रकल्प काढून घेतल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार सढळ हाताने निधी मंजूर करून या प्रकल्पाला गती देऊ शकतील.
दिलीप चिंचमलातपुरे,जैवविविधता तज्ज्ञ
