वीज कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करा

राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ८ हजार कोटींची सबसिडी विजेची देयके कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले असून यावर वीज कंपन्यांच्या चाललेल्या भ्रष्ट कारभाराला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न राज्य शासनामार्फत सुरू असून या वीज कंपन्यांमधील भ्रष्टाचाराची एस.आय.टी., अ‍ॅन्टी करप्शन ब्युरो मार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत बोलताना केली. निकृष्ट दर्जाचा कोळसा वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येत असून त्याचा परिणाम वीज निर्मितीवर होत असल्याने आज राज्यातील वीज ग्राहकांना महागाची वीज वापरावी लागत असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
नागपूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑप. बँकेने शिक्षकांच्या पगाराचे पैसे परस्पर वळते केले असून नागपूर जिल्ह्य़ातील २५ हजार शिक्षकांवर पगाराअभावी उपासमारीची पाळी आली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकेतून किंवा युनियन बँकेतून शिक्षकांच्या पगारासंदर्भातील शासन निर्णयावर मुख्यमंत्र्यांनी आणलेली स्थगिती तातडीने हटवण्यात यावी व २५ हजार शिक्षकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अन्न सुरक्षा कायद्यामध्ये समाजातील इतर घटकांचा विचार करण्यात आला नसून पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी ही अत्यंत लाजीरवाणी बाब असल्याचे आमदार फडणवीस म्हणाले. एकूणच त्यांनी या अर्थसंकल्पाबाबत परखड मत व्यक्त करून हा अंतरिम अर्थसंकल्प नसून आघाडी शासनाचा अंतिम अर्थसंकल्प आहे अशी टीका केली.