अतिक्रमणे हटवताना भेदभाव का?

महापालिकेने अतिक्रमण केलेल्या बांधकामाविरोधात धडक मोहीम सुरू केली असताना काही राजकीय लोकांचा वरदहस्त असलेल्या इमारती किंवा दुकानांवर कारवाई केली जात नाही. ज्याचा कोणी वाली नाही अशांवर मात्र कारवाई केली जात असल्याचे दिसून येत असल्यामुळे हा भेदभाव कशासाठी? असा प्रश्न अनेक सामान्य लोक विचारू लागले आहेत.
शहरातील विविध भागात अतिक्रमण केलेली धार्मिक स्थळे आणि दुकाने हटवण्यासाठी शहरात मोहीम राबविली जात आहे. शहरात रस्त्यांवर असलेले किंवा अतिक्रमण केलेले धार्मिक स्थळ आणि बाजारपेठेत दुकानदारांनी केलेले अतिक्रमण तोडले जात असताना मात्र काही व्यापाऱ्यांना राजकीय अभय असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे समोर आले आहे. मंगळवारी सायंकाळी सीताबर्डी भागात जवळपास १५० च्या जवळपास दुकाने तोडण्यात आली. काही दुकानांचे अतिक्रमण विभागाने हटवले नाही. या भागात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक आणि आमदार प्रकाश गजभिये यांचे मोठे होर्डिंग लावण्यात आले आहे. मात्र, ते काढण्यात आले नाही. उलट त्याशेजारी असलेल्या दुकानदाराचे होर्डिग मात्र
तोडण्यात आले.
मानेवाडा, हुडकेश्वर, गोकुळपेठ, हसनगबाग, सीताबर्डी, सक्करदरा, नंदनवन या भागातील झोपडय़ा, मैदान परिसरातील रस्ते आणि फूटपाथवर असलेल्या चहाच्या टपऱ्या, पानठेले, ज्युसचे ठेले, फळांचे ठेले, दुकानदारांनी लावलेले होर्डिग तोडण्यात येत आहेत. मानेवाडा भागात दुकानांचे अतिक्रमण तोडले जात असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपच्या एका सदस्यांने कारवाई करण्यास मज्जाव केला. अनेक व्यापाऱ्यांना नोटीस न देता कारवाई केली जात असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
राजकीय वरदहस्त असलेल्या दुकानांवर कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न सीताबर्डीमधील काही व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला. शहरातील विविध भागात राजकीय नेत्यांचे मोठे होर्डिग लावण्यात आले असून त्यातील अनेकांनी महापालिकेची परावानगी घेतली नाही. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. धार्मिकस्थळांबाबत सुद्धा असेच असून ज्या ठिकाणी बांधकाम तोडण्यास सदस्यांकडून हरकत घेतली जात आहे त्या ठिकाणी बांधकाम थांबविले जात आहे. महापालिकेचा अतिक्रमण विभागाने सरसकट शहरातील अतिक्रमण केलेल्यांवर कारवाई करण्याची मोहीम चालू केली असताना त्यात काही व्यापाऱ्यांना अभय का दिले जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बांधकाम संदर्भात अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असतात त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. मात्र शहरातील अनेक इमारती जीर्ण झाल्या असून त्यांना अनेकदा नोटीस दिली जाते. त्या इमारतींवर कारवाई केली जात नसल्याचे समोर आले आहे. शहरातील विविध भागात ५० पेक्षा अधिक अनधिकृत पार्किंग असून त्याची नोंद महापालिकेत नाही.
रस्त्यावर त्यांनी पार्किंग करून अतिक्रमण केले आहे. मात्र, त्यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. वर्धमाननगरातील बिग बाजारसमोर असलेले पार्किंग अनधिकृत आहे. जी व्यक्ती पार्किंगचे काम बघते ती सत्तापक्षातील एका नेत्यांशी संबंधित असल्यामुळे तिच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचे समोर आहे.
शहरात अतिक्रमण कारवाई सुरू असताना सर्वाना एकसमान न्याय असला पाहिजे असे पदाधिकारी आणि प्रशासनातील अधिकारी बोलत असले तरी प्रत्यक्ष मात्र काही व्यापारी आणि कंत्राटदारांना अभय दिले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या संदर्भात धंतोली झोनच्या अतिक्रमण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, अधिकाऱ्यांकडून जे आदेश आले  त्या आदेशाचे पालन करीत असतो. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे ती तोडता येत नाही. मात्र, ज्यांना नोटीस देऊन ते अतिक्रमण हटवत नाहीत, अशांवर कारवाई केली जात असल्याचे त्यानी सांगितले.