जिल्हास्तरीय कृती समिती केवळ नामधारी ठरली

अडचणीतील नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांमधील कर्ज वसुलीच्या कामात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेली नाशिक जिल्हास्तरीय कृती समितीच्या आजवर झालेल्या ५९ आढावा बैठकांचा अभ्यास केल्यास ही समिती केवळ नामधारी ठरल्याचे लक्षात येते. कारण, या समितीचे कामकाज निर्णयाच्या अंमलबजावणीची सूचना देणे, पत्रव्यवहार करणे या पुरते सिमित राहिले आहे. निर्णयाचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात कारवाईचे कोणतेही वैधानिक अधिकार नसल्याने समितीचे हात बांधले गेले आहेत. समिती प्रभावीपणे काम करू शकत नसल्याने त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे परिणाम अडचणीतील बँका व पतसंस्थांमधील ठेवीदारांवर झाला आहे. राज्यातील अडचणीतील नागरी सहकारी बँका व पतसंस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा परत करण्यासाठी कामकाजात येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकार, महसूल व गृह विभागाचे अधिकारी व दोन अशासकीय सदस्य असलेली जिल्हास्तरीय कृती समितीची स्थापना केली. मध्यंतरी या समितीला कायमस्वरुपी मुदतवाढ देण्यात आली. नाशिक जिल्हा कृती समितीचा विचार करता मागील सहा वर्षांत समितीच्या आजवर एकूण ५९ आढावा सभा झाल्या आहेत. अशासकीय सदस्य, ठेवीदार प्रतिनिधी समितीत मंजूर झालेल्या निर्णयांवर अंमलबजावणी न करणाऱ्या, विलंब करणाऱ्या बँका, पतसंस्था तसेच थकीत कर्जदार यांच्यावर थेट फौजदारी अथवा अनुषंगीक कायदेशीर कारवाई करण्याची वारंवार मागणी करतात. समितीच्या निर्णयाचे पालन करण्यास दिरंगाई वा टाळाटाळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधित शासकीय विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची दखल सभेत घेतली जाते.
आजपर्यंत झालेल्या आढावा सभांचे अवलोकन केल्यास अडचणीतील बँका, पतसंस्थांशी संबंधित मुद्यांवर सूचना देणे व पत्रव्यवहार करणे अशा प्रक्रियेत समितीचा वेळ खर्ची पडतो. समितीच्या निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार समितीला नाहीत. म्हणजे आवश्यकता भासल्यास एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध समन्स बजावणे, समितीपुढे उपस्थित राहण्यास पाचारण करणे व समितीच्या निर्णयांचे पालन करण्यास बाध्य करणे असे अधिकार नसल्याने कृती समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित होत असतो. मागील एका बैठकीत समितीला केवळ समन्वय अथवा सल्ला देण्याचा अधिकार असल्याने जिल्हास्तरीय कृती समितीच्या सभेतून सदस्य पां. भा. करंजकर, ठेवीदार संघटना प्रतिनिधी यांनी सभात्याग करण्याचीही घटना घडली होती. जिल्हास्तरीय कृती समितीला वैधानिक दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे अस्तित्वातील विविध कायद्यातील तरतुदींचा समितीला परिणामकारक वापर करता येईल आणि त्यामुळे समिती गठीत करण्याचा शासनाचा उद्देशही सफल होईल, याकडे करंजकर यांनी लक्ष वेधले. मागील सहा वर्षांपासून कार्यरत असलेली ही समिती सध्यातरी केवळ नामधारी ठरल्याचे दिसत आहे.