राज्यात घटस्फोटांच्या प्रकरणात वाढ

पाश्चिमात्य संस्कृतीचा वाढता प्रभाव, एकमेकांना समजून न घेणे, दोघांमध्ये क्षुल्लक कारणांवरून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांमुळे राज्यातील शहरांमध्ये काडीमोड घेण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच दुहेरी लग्न करण्याचे प्रमाणही वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
जागतिकीकरणामुळे पश्चिमी संस्कृतीचा वाढता प्रभाव, चुकलेली निवड किंवा सामंज्यस्याचा अभाव, वेगवेगळ्या कारणामुळे पती-पत्नीत वाढत असलेला विसंवाद त्यांना घटस्फोटाच्या पातळीपर्यंत नेऊन ठेवतो. अमेरिकेत ५६ टक्के, ब्रिटनमध्ये ४० टक्के आणि इटली फ्रान्समध्ये ४५ टक्के असे घटस्फोटांचे प्रमाण असून महाराष्ट्रात विशेषत: शहरी भागात घटस्फोटांचे प्रमाण वाढत आहे. गेल्या पाच वषार्ंत शहरातील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी एकूण ५,७८६ प्रकरणे दाखल करण्यात आले. १ जानेवारी २००९ ते २८ फेब्रुवारी २०१४ या कालावधीत दाखल झालेल्या या प्रकरणांपैकी ५,२६२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. यातील ५२१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ असा की दरवर्षी शहरात एक हजाराहून अधिक घटस्फोट घेतले जात असल्याचे स्पष्ट होते.   
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये कौटुंबिक न्यायालयाच्या तांत्रिक विभागाला काही प्रश्नांची माहिती मागितली होती. त्यात १ जानेवारी २००९ ते २८ फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत, या पाच वर्षांत घटस्फोटासाठी किती प्रकरणे दाखल झालीत, त्यापैकी किती प्रकरणे निकाली काढण्यात आली व किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, यांचा समावेश होता. घटस्फोटाचे मुख्य कारण कोणते, ही बाब दोन्ही पक्षकारांत गोपनीय असल्याने ती देता येत नसल्याचे एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले.
दोघांत काही कारणांमुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्यानंतर त्याची तक्रार सर्वप्रथम पोलीस ठाण्यात करण्यात येते. यानंतर हे प्रकरण कौटुंबिक समुपदेशन केंद्राकडे सोपवले जाते. या केंद्रात दोघांत तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु येथे तडजोड झालीच नाही तर दोघांनाही कौटुंबिक न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. कौटुंबिक न्यायालयातही तडजोड करण्याचाच प्रयत्न केला जातो. परंतु तो यशस्वी होत नसल्याचे दिसून येताच, त्यावर निर्णय दिला जातो. सर्वसाधारणपणे महिलांनी घटस्फोट मागितला असेल तरच तो दिला जातो. पुरुषाने कितीही म्हटले की मला घटस्फोट पाहिजे, परंतु महिलेने घटस्फोट देण्यास नकार दिला तर घटस्फोट दिला जात नाही. नंतर दुसऱ्या मार्गाने तडजोड केली जाते.
घटस्फोटांच्या अनेक प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक न्यालयातील वाद उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातात. त्यामुळे अशा खटल्यांमध्ये वेळ आणि पैसा मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होतो. महिलेला घटस्फोट हवा असल्यास नवऱ्याकडून पोटगीची मागणी याचिकेत करण्यात येते.
पोटगीची रक्कम समाधानकारक नसल्यास त्या निर्णयाला वरिष्ठ न्यायालयातही आव्हान देण्यात येते.