महाराष्ट्राची अस्मिता असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आजोळ असलेला, राष्ट्रमाता जिजाऊ मॉंसाहेबांची जन्मभूमी असलेला मातृतीर्थ बुलढाणा जिल्हा रेल्वे मंत्रालयाच्या नकाशावर झळकण्यास आणखी शंभर वर्षे लागतात की काय, असा प्रश्न नेहमीप्रमाणे यंदाही निर्माण झाला आहे. इंग्रजांनी एकशे तीन वर्षांपूर्वी प्रस्तावित केलेला खामगाव-जालना रेल्वे मार्ग प्रत्यक्षात साकार होणार की नाही, की ते दिवास्वप्नच ठरणार, अशा भावना जिल्हावासियांच्या मनात निर्माण झाल्या आहेत.
इंग्रजांनी १९१० मध्ये खामगाव-जालना हा रेल्वे मार्ग प्रस्तावित केला होता. विदर्भ-मराठवाडय़ाला जोडणारा हा मार्ग विकासाचा सेतू ठरणार होता. जिल्ह्य़ाचा विकास व राष्ट्रमाता जिजाऊ जन्मस्थळ सिंदखेडराजाला राष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व प्राप्त करून देण्याचा त्यामागे दूरदृष्टीचा उद्देश होता. स्वातंत्र्यानंतर राज्यकर्त्यांनी या मार्गाकडे दुर्लक्ष केले. एकशे तीन वर्षांनंतरही या मार्गाचे भाग्य खुलले नाही. कॉंग्रेस, भाजप व शिवसेनेच्या अनेक खासदार व केंद्रीय मंत्र्यांनी या मार्गाच्या घोषणा केल्या, मात्र त्या वल्गनाच ठरल्या. केंद्रात कॉंग्रेसमध्ये अतिशय महत्त्व असलेले मुकूल वासनिक त्यांच्या सत्ताकाळात या मार्गाच्या बांधकामात फारशी प्रगती करू शकले नाहीत. अर्थ व राज्यमंत्री व सतत पंधरा वष्रे खासदार राहिलेले शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ हा मार्ग खेचून आणू शकले नाही. सद्याचे शिवसेनेचे खासदार प्रतापराव जाधव या संदर्भात संपूर्णपणे अपयशी ठरले. राज्याने या मार्गासाठी पन्नास टक्के  अर्थसंकल्पीय वाटा उचलावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे. एकशे साठ किलोमीटरच्या या मार्गासाठी १ हजार २६ क ोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने ५१३ क ोटी रुपयांचा भार उचलावा, अशी मागणी आहे, मात्र जिल्ह्य़ातील राजकीय महत्त्वाकांक्षा यासाठी दुबळी ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारही त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
राज्य शासनाने या मार्गाचा प्रस्ताव पाठविण्यास फारशी उत्सुकता दाखविली नाही. आर्थिक तरतूद हे तर मृगजळ आहे. आता शिवसेनेचे खासदार प्रतापराव जाधव हे राज्य शासनाच्या अंगावर घोंगडे टाकून नामानिराळे होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. खरे म्हणजे, राज्य शासन यासंदर्भातील पन्नास टक्के  वाटा उचलणे अशक्य आहे. जनरेटा व जनआंदोलने वाढवून हा मार्ग रेल्वे मंत्रालयाच्या शंभर टक्के  आर्थिक तरतुदीतून पूर्ण केल्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. त्यासाठी राजकीय मतभेद विसरून जिल्ह्य़ातील जनतेने आक्रमक होण्याची आवश्यकता आहे. नाही तर रेल्वे अर्थसंकल्प येतील आणि जातीलही, पिढय़ा गारद होतील, रेल्वे मार्ग मात्र हा कागदावरच राहील.