पाणी योजनांसाठी स्वतंत्र देखभाल व दुरुस्ती कक्ष स्थापण्याकडे जिल्हा परिषदेचे दुर्लक्ष

नळ पाणी व प्रादेशिक पाणी योजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित केल्यानंतर त्या व्यवस्थीत सुरु राहण्यासाठी जिल्हा परिषदेने पाणी योजनांसाठी देखभाल व दुरुस्ती कक्ष स्थापन करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला असला तरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सध्या राज्य सरकार पाणी योजना ग्रामपंचायतींकडे हस्तांतरित करण्यासाठी दडपण वाढवत असताना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या या दुर्लक्षामुळे आगामी टंचाई काळात पाणी पुरवठय़ाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनणार आहे.
राज्य सरकारच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने असा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याची सूचना पाच महिन्यांपूर्वीच दिली आहे. आदेश प्राप्त झाल्यानंतर येथील जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत त्यावर चर्चा करताना अध्यक्ष विठ्ठलराव लंघे यांनी कक्ष कार्यान्वित करताना टंचाईसाठी प्रत्येक पाणी योजनांचे व गावनिहाय नियोजन करण्याची सूचना विभागास केली, मात्र त्यावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही.
अलिकडच्या काळात घोसपुरी, बुऱ्हाणनगर, मिरी-तिसगाव आदी प्रादेशिक योजना तात्पुरत्या स्वरुपात जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाल्या. जि.प. येत्या मार्चपर्यंत त्या चालवणार आहे, नंतर मात्र या योजना ग्रामपंचायतींच्या संयुक्त समित्यांकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. शेवगाव-पाथर्डी पाणी योजना सध्या चालवली जातच आहे. आगामी काळात आणखी काही प्रादेशिक योजना हस्तांतरित होत आहेत. भारत निर्माण व इतर योजनांतून अनेक गावांत पाणी योजना झाल्या, आता राष्ट्रीय पेयजलमधून पुढील वर्षांत कोटय़वधी रुपयांच्या योजना हाती घेतल्या जाणार आहेत. या सर्व योजना आता ग्रामपंचायतींनी ताब्यात घेऊन चालवाव्यात यासाठी सरकार आग्रही आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरकारने योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या कक्षावर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे नियंत्रण असणार आहे. कक्षाने प्रत्येक योजना चालू किंवा बंद आहे, ती अद्ययावत ठेवण्यासाठी काय करावे लागेल, ग्रामपंचायत निहाय आकारल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीच्या दराचा व त्यातून योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च होतो की नाही याचा आढावा घेणे, योजनांसाठी विजेचा वापर कमी होतो की नाही, याकडे लक्ष ठेवून त्यासाठी ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन करणे, लाभार्थ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे, दुरुस्तीच्या कामासाठी ग्रामपंचायतींना सल्ला देणे, साहित्य वितरकांची संबंधीत गावांना देणे, पुरवठा व आपत्कालीन परिस्थितीत प्रशिक्षण देणे, योजना बंद पडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक सूचना करणे, लाभार्थीनी योजनांचा लाभ घेतला नाही तरी योजना सुरु ठेवण्यासाठी कार्यवाही करणे, कोणतीही योजना तीन दिवसांपेक्षा जास्त काळ बंद राहणार नाही, याची काळजी घेणे आदी जबाबदाऱ्या कक्षावर सोपवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी त्यांनी उपमुख्य कार्यकारी अभिकारी, कार्यकारी अभियंता व गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क ठेवायचा आहे.
योजनांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी जि. प.च्या निधीतून खर्च करायचा आहे, मोठी दुरुस्ती असेल तर योजना नूतनीकरण निधीतून (एआरएफ) खर्च करायचा आहे. तसेच प्रोत्साहन अनुदानाचे प्रस्ताव वेळेत सरकारकडे पाठवायचे आहेत. सरकारनेही कक्ष सुरु करण्यास सांगताना त्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी उपलब्ध करुन दिलेले नाहीत.
आगामी काळात टंचाई परिस्थिती वाढत जाणारी आहे. उद्भव कोरडे पडण्याचे प्रमाणही वाढणार आहे, अनेक गावांच्या पाणी योजना किरकोळ दुरुस्तीअभावी तसेच संयुक्त समित्यांतील कुरबुरीमुळे बंद आहेत. ग्रामपंचायत पातळीवर प्रशिक्षित कर्मचारी नाहीत, त्यामुळे सध्याही योजना आहे, मात्र ती काही कारणांनी बंद असल्याने अनेक गावांना पाणी पुरवठा भेडसावतो आहे, अशा परिस्थितीत कक्ष आवश्यकच आहे. परंतु अद्याप ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने त्यादृष्टीने हालचाल केलेली नाही.