महापालिकेने शहरातील मोक्याचे भूखंड बिल्डरांच्या घशात घातल्यानंतर जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनीही तोच मार्ग स्वीकारला असून आर्थिक उत्पन्न वाढीचे कारण समोर करून ज्युबिली हायस्कुल, जैन भवन व जटपुरा गेटजवळील शाळा बिल्डरच्या स्वाधीन करून मॉल उभारण्याच्या दृष्टीने गांभीर्याने विचार सुरू आहे. त्यासाठी अध्यक्ष संतोष कुमरे यांनी येत्या ८ मार्चला विशेष सभेचे आयोजन केले आहे.
मिनी मंत्रालय म्हणून जिल्हा परिषदेकडे बघितले जाते. ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज व इतर सर्व प्रकारची कामे या मिनी मंत्रालयातून होतात. येथील जिल्हा परिषदेत भाजप व राष्ट्रवादीची मिलीजुली सरकार आहे. सध्या ही जिल्हा परिषद आर्थिक गैरव्यवहार, कामचुकार अधिकारी व मुजोर पदाधिकाऱ्यांच्या वर्तनाने प्रसिध्दीला आली आहे. त्यामुळे आर्थिक उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने पदाधिकाऱ्यांनी अनेक उपाययोजना आखण्याचे ठरविले आहे. महापालिकेने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्राथमिक शाळा बंद करून शहरातील मोक्याचे भूखंड अक्षरश: कवडीमोल दराने बिल्डरांच्या घशात घातले. महापालिकेच्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनीही अशाच पध्दतीने मॉल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहरात जिल्हा परिषदेच्या तीन शाळा आहेत. यात कस्तुरबा मार्गावरील ज्युबिली हायस्कुल व जैन भवन आणि जटपुरा गेटजवळील दोन प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. या तिन्ही शाळांची जमीन बिल्डरला देऊन तेथे मॉल उभारण्याचा पदाधिकाऱ्यांचा गंभीर विचार सुरू आहे. या तीन ठिकाणीच नाही, तर शहरातील अन्य दोन जागांवरही पदाधिकाऱ्यांचा डोळा आहे. या मॉलमधील दुकाने विकून जिल्हा परिषदेची बिघडलेली आर्थिक घडी नीट करण्याचा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे, मात्र प्रत्यक्षात बिल्डरसोबतच स्वत:चाही आर्थिक फायदा करणे, हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संतोष कुमरे यांनी ८ मार्चला विशेष सभेचे आयोजन केले आहे. या विशेष सभेसाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. या सभेतच या जागेवर मॉल उभारण्याचा हा निर्णय घेतला जाणार आहे.
यासंदर्भात अध्यक्ष संतोष कुमरे यांच्याशी संपर्क साधला असता शहरात जेथे जेथे जिल्हा परिषदेच्या जागा आहेत तेथे तेथे मॉल व दुकान गाळे उभारण्याचा उद्देश असल्याचे लोकसत्ताशी बोलतांना सांगितले. जिल्हा परिषदेच्या आर्थिक उत्पन्न वाढीसाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे. दोन महिन्यापूर्वीच्या विशेष सभेत हा विषय चर्चेला ठेवण्यात आला होता, परंतु तेव्हा साधकबाधक चर्चा झाली नव्हती. त्यामुळे आता विशेष सभा घेऊन हा विषय मार्गी लावण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. वसंत भवनमुळे जि.प.च्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडली आहे. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी निवासी इमारत बांधण्याचेही प्रयोजन आहे. तुकूम येथील जागेवर अतिक्रमण होत आहे. तेथेही भव्य इमारत उभरण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला. महापालिकेपाठोपाठ जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनीही भूखंडांवर मॉल उभारण्याचा निर्णय घेतल्याने आधीच प्रदूषित झालेल्या या शहरात आता मोकळ्या जागाच शिल्लक राहणार नाही, अशी सर्वसामान्यांची प्रतिक्रिया आहे.