ग्रामविकास खात्याला इशारा देऊनही दुर्लक्ष झाल्यामुळे अखेर जिल्हय़ातील कर्जतसह नगर, पाथर्डी, शेवगाव, राहाता व श्रीगोंदे या सहा तालुक्यांमधील ग्रामरोजगार सेवक संपावर गेले आहेत. राज्यातील अकरा जिल्हय़ांमध्येही हे आंदोलन सुरू आहे.  
कर्जत तालुक्यातील सर्व म्हणजे ८१ ग्रामरोजगार सेवक सोमवारी पंचायत समिती कार्यालयासमोर जमले. त्यांनी उपसभापती किरण पाटील, बापूसाहेब नेटके, डॉ. पंढरीनाथ गोरे व गटविकास अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे व संपाचे निवेदन दिले. राज्य सरकारच्या दि. १ एप्रिल २०११च्या निर्णयाप्रमाणे संगणक परिचालकास दरमहा ८ हजार रुपये मानधन मिळावे, ते प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपूर्वी अदा करावे, संगणक परिचालकास तालुका व जिल्हास्तरीय बैठकीचा प्रवासभत्ता मिळावा, एकत्रित कामावर मानधन देण्यात यावे, सर्वाना शासकीय सेवेमध्ये सामावून घ्यावे, प्रत्येकास स्वतंत्र गाव देण्यात यावे, ज्यांचे वेतन थकले आहे ते तातडीने देण्यात यावे व मानधनामधून भविष्यनिर्वाह निधी कपात करण्यात यावा आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
सरकारचे टेंडर घेणाऱ्या खासगी कंपनीच्या जाचक अटीमुळे जगणे असहय़ झाल्याचे या आंदोलकांनी म्हटले आहे. ग्रामरोजगार सेवक गेले २७ महिने काम करीत आहेत. या कालावधीत त्यांना फक्त तीन वेळा कागद रिम पुरवण्यात आली असून एकादाच टोनर दिले आहे. अनेक प्रिंटर बंद आहेत ते दुरुस्त करण्यास साहित्य दिले नाही. याशिवाय एका खासगी कंपनीच्या नावाने मागील काही महिन्यांपासून शेअर्सपोटी २०० रुपये घेतले जात आहेत. ते बेकायदेशीर असून त्याची कोणतीही पावती दिली जात नाही. तालुक्यातील रोजगार सेवकांचे आतापर्यंत एकूण २ लाखापर्यंत मानधन थकले असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे दरमहा ११ हजार ५०० रुपये तेराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून कपात केली आहे.
हा प्रश्न गंभीर असून आपण महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना भेटून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणार आहोत, असे उपसभापती किरण पाटील या वेळी म्हणाले.