आधारभूत किमतीने हरभऱ्याची खरेदी करण्यात यावी, अशी मागणी जनमंचच्यावतीने करण्यात आली आहे. गेल्या २२ फेब्रुवारीपासून विदर्भात पाचवेळा गारपीट झाली. सतत झालेल्या गारपिटीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्टय़ा खचला आहे. उरलीसुरली रबी पिके शेतकऱ्यांच्या घरात आली, परंतु त्यावर व्यापाऱ्यांची वक्रदृष्टी पडली. सध्या हरभऱ्याचा आधारभाव ३१०० रुपये क्विंटल असताना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापाऱ्यांद्वारे हरभऱ्याचा भाव २२०० ते २५०० रुपये क्विंटल असा देण्यात येत आहे. शासनाच्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने व्यापारी खरेदी करीत आहेत. राज्यकर्ते डोळे बंद करून हा सर्व प्रकार पाहत आहे. आचार संहितेचा बागुलबुवा करून शासन वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहे. शेतकऱ्यांचा कृषीमाल हा कमी किमतीत खरेदी करता यावा यासाठी सरकारने अनेक मालाच्या निर्यातीवर बंदी टाकलेली आहे. यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून डाळीच्या तसेच इतर मालाच्या किमतीत वाढ झालेली नाही. याउलट शेखर बाजार कोसळल्याबरोबर लगेच सरकारने हस्तक्षेप करून स्वत:ची गुंतवणूक टाकून लगेच शेअर बाजार सावरण्यासाठी उपाययोजना करत असते. याउलट शेतीमालाचे भाव कोलमडले तर सरकार कोणतीही उपाययोजना करीत नाही. शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर सोडून देण्यात येते. शेतमालाच्या वाढलेल्या भावाची फक्त मीडियासह सर्वजण चर्चा करते परंतु शेतमालाचे भाव गडगडले तर कोणीही मीडियाद्वारे चर्चा करताना दिसत नाही. वर्षभर शेतकऱ्यांचा माल कमी किमतीत मिळावा, अशी अपेक्षा सरकारसह सर्वाची असते. शेतमाला तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना काय हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात. याकडे सरकारसह सर्वजण दुर्लक्ष करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला नेहमीसाठी संरक्षण देण्यासाठी शासनाने त्वरित आधारभूत दराने सर्व मालाची खरेदी नाफेडद्वारे करण्याची मागणी जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर, प्रमोद पांडे, राजीव जगताप, मनोहर रडके, श्रीकांत दोड आणि प्रभाकर खोंडे यांनी केली आहे.
