तहसील कार्यालयावर आज मोर्चा
सिडकोला उरण तालुक्यातील विकास योजनांसाठी आता अधिक जमिनीची गरज आहे. त्यासाठी प्रशासनाने चाणजे परिसरातील मुळेखंड, तेलीपाडा, कोट, काळाधोंडा, बालई, चाणजे व करंजा तसेच नागाव परिसरातील जमीन संपादित करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. सिडकोच्या १९७० च्या अधिसूचनेत असलेल्या या जमिनी सिडकोने चाळीस वर्षांत संपादित न करता येथील शेतकऱ्यांच्या राहत्या घरांवर तसेच जमिनींवर साडेबारा टक्के भूखंडाचे आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र सिडकोला या जमिनीचा ताबा देणार नाही, असा इशारा देत या परिसरातील नागरिकांनी सिडको प्रकल्पग्रस्त कृती समिती स्थापन करून येत्या ५ फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या परिसरातील ओ.एन.जी.सी., भारत पेट्रोलियम, रेल्वे आदी प्रकल्पांसाठी ३० ते ४० वर्षांपूर्वी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांच्या वारसांना पुनर्वसन म्हणून रोजगार न दिल्याने यापुढे अशा कोणत्याच प्रकल्पाला जमीन देणार नाही, असा स्थानिकांचा निर्धार आहे. त्यातूनच ओ.एन.जी.सी. ते भारत पेट्रोलियमदरम्यान टाकण्यात येणाऱ्या गॅस पाइपलाइनचे काम गेल्या सहा महिन्यांपासून अडविण्यात आलेले आहे.
या आंदोलनाची माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत कामगार नेते श्याम म्हात्रे, सामाजिक कार्यकत्रे संतोष पवार, प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष एल. जी.म्हात्रे, चाणजे ग्रामपंचायतीचे सरपंच जितेंद्र घरत आदी जण उपस्थित होते.
सिडको प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती व स्थानिक रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती सेवा संस्था यांनी सिडको प्रकल्पग्रस्तांची गावठाणाशेजारील घरे विनाअट नियमित करावीत, ४०  वर्षांपूर्वी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या वारसांना नोकरी द्या, एम.आर.टी.पी. अ‍ॅक्टनुसार गावांना नागरी सुविधा पुरवा, सिडकोने शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थानिकांना २० टक्के आरक्षण द्या. वाढीव रकमा त्वरित द्याव्यात, नवी मुंबई सेझ रद्द करून जमिनी परत करा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनाची सुरुवात ५ फेब्रुवारी रोजी उरण तहसीलवरील उपोषण व मोर्चाने करण्यात येणार आहे.